अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दिल्ली विधानसभा विसर्जीत करण्यास मान्यता दिल्याने या राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे येथील आठ महिन्यांचा राजकीय विजनवासही संपणार आहे. गेल्या फेब्रुवारीत आम आदमी पक्षाचे सरकार कोसळले होते.त्याआधी सोमवारी दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी भाजप, कॉंग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करून आपला अहवाल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना सादर केला होता. त्यानंतर काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यात वरील निर्णयास मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात एका ज्येष्ठ मंत्र्याने पत्रकारांना माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता दिल्ली विधानसभेसाठी येत्या वर्षाच्या प्रारंभी निवडणूक होणार आहे. तसेच याआधी जाहीर झालेल्या २५ नोव्हेंबर रोजीच्या तीन विधानसभा मतदारसंघांसाठीची निवडणूक प्रक्रियाही रद्दबातल होणार आहे.
दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याचे निर्देश नायब राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्यांनी संबंधित दावेदारांशी चर्चा केली असता सर्वांनीच सरकार स्थापनेबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. आम आदमी पक्षाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मावळत्या दिल्ली विधानसभेत भाजप ३१ जागांसह सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता. मात्र साध्या बहुमतासाठी त्यांना ४ जागा कमी पडल्या होत्या. त्यामुळे भाजपने सरकार स्थापनेस नकार दिला होता. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर आम आदमी पक्षाने सरकार स्थापन केले होते. मात्र अल्पावधीत ते कोसळले व तेथे १७ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती राजवट घोषित झाली.
