केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने ७० सदस्यीय विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस शुक्रवारी आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीद्वारे केली होती. मात्र जंग यांनी ती शिफारस नाकारली आहे. यामुळे नजीकच्या काळात एखादा पक्ष किंवा पक्षांची आघाडी यांना सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत पर्याय खुला राहिला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जंग यांनी केंद्राला कळविले आहे की दिल्लीत तूर्त कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. जंग यांच्या या शिफारशीवर केंद्र सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या संदर्भात गृह खात्याच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, ते या अनुषंगाने कायदा खात्याचा सल्ला घेतल्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. दिल्ली विधानसभेसाठी गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. अखेर कॉंग्रेसने पाठिंबा दिल्यानंतर २८ जागा मिळालेल्या आम आदमी पक्षाने गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकार स्थापन केले होते. शुक्रवारी केजरीवाल यांनी मंत्रिमंडळासह आपलाही राजीनामा राज्यपालांकडे सादर केला. हे राजीनामा पत्र राज्यपाल जंग यांनी केंद्राला पाठविले असून अंतिम मंजुरीसाठी ते राष्ट्रपतींना सादर केले जाणार आहे.

दरम्यान, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सध्या महाराष्ट्रात असून त्यांना या संपूर्ण घटनेच्या अनुषंगाने राज्यपाल जंग यांनी दिलेल्या अहवालाची माहिती देण्यात आल्याचे गृहखात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.