>> लुईस बर्जर लाचप्रकरण
माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लुईस बर्जर लाचप्रकरणी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तंब केले आहे.
लुईस बर्जर लाचप्रकरणी दिगंबर कामत यांच्या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देणारी गोवा सरकारची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. लुईस बर्जर लाचप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने माजी मुख्यमंत्री कामत, माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, जायकाचे प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदर व इतरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणी अटक होण्याची शक्यता असल्याने कामत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता. उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयाने कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. गुन्हा अन्वेषण विभागाने जिल्हा न्यायालयाच्या अटकपूर्ण जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश उचलून धरला. त्यामुळे गुन्हा अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी माजी मंत्री आलेमाव, आनंद वाचासुंदर, रायचंद सोनी, लुईस बर्जर कंपनीचे भारतातील अधिकारी मोहांती यांना अटक करून त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने दिगंबर कामत यांची १.९५ कोटी रूपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने याप्रकरणी येथील न्यायालयात सात जणांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलेले आहे.
