गोवा माइल्स या गोवा पर्यटन विकास महामंडळ संचालित ऍप आधारित टॅक्सीसेवेच्या चालकाला कोलवा येथे बाहुबली राजकारणी चर्चिल आलेमाव व समर्थकांकडून झालेली मारहाण निषेधार्ह आहे. सरकारने या प्रकरणात केवळ बघ्याची भूमिका न घेता संबंधितांना गोव्यात कायद्याचे राज्य आहे हे दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे. गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायातील मुजोरी आणि मनमानी याचा पाढा आम्ही कित्येकदा वाचला आहे. टॅक्सी व्यवसायात हितसंबंध गुंतलेल्या मंडळींनी या व्यवसायात स्पर्धाच निर्माण होऊ नये व ग्राहकांची हवी तशी लुबाडणूक करता यावी यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न चालवले. काही सवंग राजकारण्यांनी केवळ मतपेढीपुढे नजर ठेवून या दांडगाईपुढे सरकारला लोटांगण घालायला वेळोवेळी भाग पाडले. त्यामुळे आज देशभरातील शहरांमध्ये स्वस्त आणि सुखकारक टॅक्सी सेवा सुरळीतपणे चालल्या असताना गोव्यामध्ये मात्र या व्यवसायामध्ये मूठभरांच्या मनमानीचेच राज्य आहे. टॅक्सी व्यावसायिकांचे तथाकथित नेते मस्तवालपणे सरकारला आणि पर्यायाने गोव्याच्या जनतेला प्रत्येक वेळी वेठीस धरीत राहिले आहेत. विमानतळावर प्रिपेड टॅक्सी सेवा सुरू झाली तिला यांचा विरोध. कदंबने विमानतळावर शटल सेवा सुरू केली तिला विरोध. खासगी ऍप आधारित टॅक्सीसेवा कोणी सुरू करायला गेले तर त्याला विरोध. शेवटी सरकारनेच पुढाकार घेऊन आपले कार्यक्षेत्र नसतानाही पर्यटकांच्या सोईसाठी गोवा माइल्स सेवा सुरू केली, तर त्यालाही विरोध! ही तर मुजोरी झाली! गोवा माइल्सच्या चालकाला मारहाण करून त्याच्या टॅक्सीची मोडतोड करणार्‍यांची सरकारने गय करू नये. ही तर सरळसरळ गुंडगिरी आहे. गोवा माइल्सबाबत कोणाच्या काही तक्रारी असतील, आक्षेप असतील, तर त्यासाठी वैधानिक मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो. चर्चिल हे तर आमदार आहेत. गोवा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये ते प्रश्न उपस्थित करू शकले असते. फारच तातडी वाटत असेल तर सरकारला निवेदन देऊन चर्चेला भाग पाडू शकले असते, परंतु आपणच कायदा हाती घेऊन दांडगाई करून त्याला जर कोणी भूमिपुत्रांच्या कल्याणाचा मुलामा लावणार असेल, तर अशा प्रवृत्तीला वेळीच पायबंद घालणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. गोवा माइल्स असो किंवा अन्य कोणतीही सेवा असो, त्यामध्ये गोमंतकीयांनाच रोजगार मिळाला पाहिजे हे म्हणणे शंभर टक्के रास्त आहे, परंतु त्यासाठी रोजगार भरती निकष कडक झाले पाहिजेत, किमान पंधरा वर्षे वास्तव्याची अट तेथेही असली पाहिजे, परंतु रस्त्यावरचा धाकदपटशहा हा त्याचा मार्ग नव्हे. गोवा माइल्स ही सरकारप्रणित टॅक्सीसेवा ग्राहकांच्या सोईसाठी आहे आणि तेथे लांड्यालबाड्यांना वाव नाही. त्यामुळेच तिला तिचे व्यवसायबंधू पाण्यात पाहात आहेत असे दिसते आहे. आजवर गोव्यात टॅक्सीवाल्यांची पुष्कळ मुजोरी जनतेने पाहिली आहे. आपल्याच टॅक्सीने गेले पाहिजे, हॉटेलवरील पर्यटकांनी इतर भागातील टॅक्सींचा किंवा पाहुण्यांच्या खासगी वाहनांचाही वापर करता कामा नये अशी सक्ती करून अन्य चालकांनाच नव्हे, तर पर्यटकांनाही मारहाण करण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या राजकारण्यांनी या व्यवसायाला शिस्त लावायची, त्यांचेच काही म्होरके केवळ आपल्या मतपेढीसाठी या अशा गैरकृत्यांना पाठीशी घालायला पुढे सरसावत होते. सवंग लोकप्रियतेच्या सोसापोटी आपण गोमंतकीय जनतेशी प्रतारणा करीत आहोत याचे भानही या मंडळींना राहिलेले कधी दिसले नाही. आजचे युग स्पर्धेचे आहे आणि स्पर्धात्मकता ही अपरिहार्य आहे. सरकारला भरीस घालून जोरजबरदस्तीने आपलीच मक्तेदारी चालवण्याचा हट्ट आजच्या काळात टिकणारा नाही. आपला व्यवसाय चांगला चालावा असे वाटत असेल तर तो नेकीने केला गेला पाहिजे. तेथे ग्राहकांच्या लुबाडणुकीला थारा मिळता कामा नये. बदलत्या काळानिशी प्रिपेड सेवा, संकेतस्थळ किंवा ऍप आधारित सेवा या अपरिहार्यपणे येणार आहेत. त्यांना विरोध कसा काय केला जातो? उलट या अशा नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत आपला आर्थिक उत्कर्ष करण्याची संधी या टॅक्सीचालकांपुढे आहे. पण तेथे मक्तेदारीला वाव नाही, बेशिस्तीला, गैरवर्तनाला संधी नाही. त्यामुळेच आपल्या सवत्यासुभ्यावर कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये असा प्रयत्न हे लोक करीत आले आहेत. पण कोणत्याही राजकारण्याला फार काळ अशा प्रवृत्तीची पाठराखण करता येणार नाही, कारण आज सोशल मीडियाचा जमाना आहे. जनतेला तिचा आवाज मिळाला आहे. त्यामुळे जनभावनेच्या विरोधात जे जातील आणि मूठभरांचे हितसंबंध जोपासू पाहतील, त्यांना जनताच धडा शिकवील हे सवंग राजकारण्यांनीही ओळखण्याची गरज आहे. गोवा माइल्सच्या रोजगारभरतीमध्ये काही दोष असतील तर ते नक्कीच दूर व्हावेत. तेथे केवळ गोमंतकीयांनाच संधी मिळायला हवी हेही म्हणणे शंभर टक्के रास्त आहे, परंतु या सेवेला नाहक अपशकून करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. गोवा माइल्सच्या पाठीशी आज आम गोमंतकीय जनता आहे हे विसरू नये!
