कॅनरा, युनायटेड, सिंडिकेट व आंध्रा बँकेचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. सरकारच्या निर्णयानुसार एकूण १० बँकांचे विलिनीकरण या चार बँकांमध्ये केले जाणार आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) बँकांची संख्या २७ वरून १२ होणार आहे. मात्र या बँकांच्या कर्मचार्‍यांत कपात केली जाणार नाही असे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा हा एक भाग ठरणार आहे.
याबरोबरच पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींबाबत सरकार पावले उचलत आहे अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी व पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार जोरदार प्रयत्न करीत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सीतारमण यांनी आठवडाभरातच ही दुसरी पत्रकार परिषद घेतली असून यावेळी त्यांनी एनपीएचे प्रमाण घटले असल्याचे सांगितले. हे प्रमाण ८.६५ लाख कोटी रुपयांवरून ७.९ लाख कोटी रु. वर खाली आले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
बँक विलिनीकरणाविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले, की कॅनरा बँक व सिंडिकेट बँक यांचे विलिनीकरण होईल. युनियन बँक, कॉर्पोरेशन बँक व आंध्रा बँक यांची मिळून एक बँक होईल. इंडियन बँक व अलाहाबाद बँक यांचेही विलिनीकरण होणार आहे. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स व युनायटेड बँक अशा तीन बँकांची मिळून एक बँक अस्तित्वात येणार आहे. सरकारने गेल्या वर्षी विजया बँक व देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण केले होते.
पंजाब नॅशनल बँकेचे ओरिएटल बँक ऑफ कॉमर्स व बँक ऑफ इंडियात विलिनीकरण झाल्यानंतर त्यांचा व्यवसाय १७.५ कोटी रु. वर जाऊन ही बँक देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी सरकारी बँक ठरणार आहे.
