विधानसभा निवडणुका आटोपताच केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना दरवाढ करण्याची मोकळीक दिली. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांत तेल कंपन्यांनी दोन वेळा तेल दरांत वाढ केली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे कडाडलेले दर आणि तेल कंपन्यांचा वाढता दैनंदिन तोटा पाहता येणाऱ्या काळात आणखीही दरवाढ होणे अटळ दिसते. तेल कंपन्यांसाठी ती आज निव्वळ अपरिहार्यता बनली आहे. केवळ निवडणुकांपुरता त्यांनी सरकारच्या आग्रहावरून काही काळ धीर धरला होता. मात्र, आता निवडणुका आटोपल्या असल्याने दरवाढीचा मार्ग सरकारने त्यांना मोकळा केलेला दिसतो. चारच दिवसांपूर्वी पंधरा तारखेला तेल कंपन्यांनी पेट्रोलचे आणि डिझेलचे दर लीटरमागे तीन रुपयांनी वाढवले. त्यानंतर लागोपाठ पुन्हा लीटरमागे नव्वद पैशांची दुसरी दरवाढ केली गेली आहे. त्यामुळे गोव्यातील पेट्रोलचे दर पहिल्यांदाच शंभरी पार करून गेल्याचे दिसते. अमेरिकेने इस्रायलच्या मदतीने इराणवर हल्ले चढवले, त्यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणनने रोखून धरली आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नाक दाबले. होर्मुझच्या तेलवाहतुकीत अडथळा आल्याने जागतिक स्तरावर तेल व नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यामध्ये मोठा अडथळा उत्पन्न झाला. सर्वच देशांना त्याचा कमीअधिक परिणाम भोगावा लागला. भारतासारख्या जवळजवळ पंच्याऐशी टक्के इंधन परदेशांतून आयात करणाऱ्या देशाला त्याची मोठी झळ बसणे अटळ होते. मात्र, भारत सरकारने इराणशी असलेल्या पूर्वापार उत्तम संबंधांचा लाभ घेत आपल्या तेलपुरवठ्यात अडथळा येणार नाही ह्याची बऱ्याच अंशी काळजी घेतली. होर्मुझची सामुद्रधुनी ठप्प पडली असताना भारताकडे येणारे तेलवाहू टँकर सुखरूप येऊ शकले, त्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला नाही. तरीही केवळ भीतीपोटी नागरिकांनी वाहनांमध्ये अतिरिक्त तेल भरून घेण्याचा सपाटा लावल्याने मध्यंतरी निर्माण झालेली तुटवडासदृश्य स्थिती किंवा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरांऐवजी एलपीजी घरगुती गॅस ग्राहकाकडे वळवण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यावसायिक आस्थापनांना निर्माण झालेला एलपीजीचा गंभीर तुटवडा, त्यानंतर व्यावसायिक सिलिंडरांच्या दरांत केली गेलेली तब्बल नऊशे रुपयांची मोठी दरवाढ या घडामोडींतून जागतिक परिस्थितीचे चटके आपल्यालाही बसले. मात्र, पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ करणे निवडणुकांमुळे सरकारला शक्य झाले नव्हते. त्याचा परिणाम म्हणून भारतीय तेल कंपन्यांना दिवसागणिक कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सोसावा लागला. आता दोन वेळा दरवाढ केली गेली असली, तरी अजूनही हा तोटा भरून निघालेला नाही. इराण – अमेरिका युद्ध सुरू होण्याआधी कच्च्या तेलाच्या किंमती बॅरलमागे सत्तर डॉलरपेक्षा कमी होत्या. मात्र, युद्धाला तोंड फुटले आणि ह्या किंमती बॅरलमागे शंभर डॉलरच्या वर सरकत राहिल्या. सव्वाशे डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत त्या जाऊन पोहोचल्याने मध्यंतरी जागतिक तेलव्यापाराचे धाबे दणाणले होते. मात्र, परिस्थितीचा विचार करून अमेरिकेने युद्धविराम घोषित करून तेल दर आटोक्यात येतील याची तजवीज केली, परंतु तो तात्पुरता उपाय झाला. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीतून वाटाघाटीचे गुऱ्हाळ चालले, तरी त्यातून आजतागायत तरी काही ठोस निष्पन्न झालेले दिसत नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी नियंत्रित करण्यासाठी इराणने नुकतीच नवी अधिकारिणी स्थापन केली आहे. अमेरिकेने होर्मुझ खुली करण्याच्या गर्जना केल्या, परंतु इतर देशांनी अपेक्षित साथ न दिल्याने अमेरिकेची कोंडी झाली आहे. मुकाट नामुष्की पत्करून युद्ध आहे त्या परिस्थितीत मागे घ्यायचे की आक्रमकपणे इराणला जन्माचा धडा शिकवायचा ह्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता घ्यायचा आहे. परंतु काहीही झाले, तरी कडाडलेले तेल दर पुन्हा युद्धपूर्व स्थितीला येणे कठीण आहे असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. याचे कारण युद्धामुळे आखाती देशांच्या तेल उत्पादनात मोठी घट आली आहे. त्यात इराण सातत्याने तेलनिर्मिती प्रकल्पांवर हल्ला चढवीत राहिला आहे. तेल वितरणामध्ये अडथळे उत्पन्न झाले आहेत ते वेगळेच. त्यामुळे ह्या सर्व अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत तेल दर पुन्हा खाली येऊन स्थिरस्थावर व्हायला वेळ लागेल. तेल दरवाढ एकवेळ परवडली, परंतु तेलाचा तुटवडा निर्माण होता कामा नये हे आता भारत सरकारने पाहिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी यासाठी मध्यंतरी जनतेला साद घातली. मोदी आवाहन करतात तेव्हा जनता ऐकते हे अनेकदा दिसून आले आहे. पंतप्रधानांना जनतेने वेळोवेळी मोठ्या विश्वासाने साथ दिली आहे. त्यामुळे इंधन बचतीचे हे आवाहनही जनता गांभीर्याने घेईल. मागणी कमी झाली तर अर्थव्यवस्थेवरील दबावही कमी होईल. सरकार आणि जनता यांनी समन्वयाने विद्यमान संकटातून तरून जायचे आहे.