मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमेरिकेला आपल्या आजारावर उपचार घेण्यासाठी जाताना आपल्या अनुपस्थितीत सरकारी पातळीवरील कामकाजाची पर्यायी व्यवस्था हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा आदेश मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांनी काल जारी केला. दरम्यान, या समितीला १० कोटी रुपये आणि मंत्र्यांना २ कोटी रुपयापर्यंतच्या कामांना मंजुरीची परवानगी देण्यात आली आहे. या संबंधीचा आदेश वित्त खात्याने जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री विजय सरदेसाई आणि मंत्री फ्रांन्सीस डिसोझा याचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली. या समितीला ३१ मार्चपर्यंत व्यवहार हाताळण्याची मुदत देण्यात आली होती. तसेच या समितीला पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्यास परवानगी दिली होती. तसेच मंत्र्यांना १ कोटी रुपयापर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्यास परवानगी दिली होती. या त्रिसदस्यीय समितीला आता ३० एप्रिल २०१८पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पर्रीकर अमेरिकेत उपचार घेतल्यानंतर मे महिन्यात परततील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी त्यांचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांच्याकडे आपल्या खात्याच्या कामाच्या फाईल्स हाताळण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. या मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या आत्तापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. त्यातील एका बैठकीमध्ये अकरा कामे मंजूर केली आहेत.
