- शशांक मो. गुळगुळे
न्यू जनरेशन बँकांनी बराच बाजारी हिस्सा काबीज केला आहे. भारतीय तरुणाई विशेषतः ‘आयटी’ उद्योगातील तरुणाई न्यू जनरेशन बँकांना प्राधान्य देते. पूर्वीचे बँकिंग आणि आताचे बँकिंग यात ग्राहकांना जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवत आहे हे निश्‍चित!
बँकिंगचे आतापर्यंत साडेतीन टप्पे मानता येतील. पहिला टप्पा भारतात बँकिंग सुरू झाल्यापासून १९६९ पर्यंतचा. या टप्प्यात बँकिंगची मालकी ही प्रामुख्याने खाजगी होती. सहकार क्षेत्रातही काही बँका होत्या. १९६९ साली व काही बँकांचे १९७२ साली राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर बँकिंग उद्योगाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यात बँका सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे शासनाला बँकांमार्फत ‘गरीबी हटाव’ तसेच ‘२० कलमी कार्यक्रम’ हे आर्थिक प्रकल्प राबविता आले. दुसर्‍या टप्प्यात बँकांची घोषणा होती- ‘गाव तेथे शाखा.’ या घोषणेमुळे बँकांच्या बर्‍याच शाखा उघडल्या गेल्या. परिणामी, फार मोठ्या प्रमाणावर बेकारांना नोकर्‍या मिळाल्या. यांना चांगला पगार व गृहकर्ज त्यावेळी ३ ते ४ टक्के दराने मिळत होते. त्यामुळे त्यावेळी मुंबईसारख्या शहरांतही बँक कर्मचारी स्वतःची सदनिका सहज घेऊ शकत होते. त्यानंतर १९९१ साली कै. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी भारतीय ‘इकॉनॉमी ओपन’ केली. भारत सरकारने ‘खाजाउ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) ही धोरणे अवलंबिली. इथून बँकिंगचा तिसरा टप्पा सुरू झाला व आताचे केंद्रसरकार बँकांचे खाजगीकरण वगैरे करावयास निघाले आहे हा अर्धा टप्पा, असे भारतात बँकिंग उद्योगाचे प्रमुख साडेतीन टप्पे आहेत.
या लेखात बँकिंग उद्योगात तिसर्‍या टप्प्यात झालेल्या बदलाचा व त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचा विचार करीत आहोत. ‘खाजाऊ’ धोरणानंतरचे बदल लक्षात घेण्यापूर्वी आपण मार्च १९९१ मध्ये असलेली बँकिंग उद्योगाची आकडेवारी व मार्च २०२१ मध्ये असलेली बँकिंग उद्योगाची आकडेवारी पाहू. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर प्रत्येक वाचकाला या क्षेत्रात ३० वर्षांत जे मुख्य बदल झाले ते पटकन समजू शकतील.
आकडेवारी मार्च १९९१ मार्च २०२१
बँकांची एकूण संख्या २७२ १२१
बँकांच्या एकूण संख्येत
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या १९६ ४३
ग्रामीण शाखा ३५,३०६ ५२,७७३
निम्न-शहरी शाखा ११,३४४ ४३,६८३
शहरी शाखा ८,०४६ ३०,६३८
महानगरातील शाखा ५,६२४ ३१,२७९
एकूण शाखा ६०,२२० १,५८,३७३
एका शाखेचे लोकसंख्येला
सेवा देण्याचे सरासरी प्रमाण १४,००० ९,५००
दिलेली कर्जे (ट्रिलियन रुपयांत) १.३२ ११०
जमलेल्या ठेवी (ट्रिलियन रुपयांत) २.३८ १५१
कर्जाचे ठेवींशी प्रमाणाची टक्केवारी ६०.८ ७२.४६
कर्जावर आकारण्यात येणारा
किमान व्याजदर १६ टक्के ६.६५ ते ७.३० टक्के
बुडीत/थकित कर्जांचे एकूण दिलेल्या
कर्जाशी टक्केवारीत प्रमाण ६.८० १८.०७
क्रेडिट रिझर्व्ह रेशो १५ यू.एस. डॉलर ४
एसएलआर ३८.५ १८
‘खाजाउ’ धोरण जाहीर झाल्यानंतर यानुसार बँकिंग उद्योगात कसे बदल हवेत याचे स्पष्टीकरण मिळण्यासाठी केंद्रसरकारने नरसिंहन समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला पहिला रिपोर्ट डिसेंबर १९९१ मध्ये सादर केला. याबाबत नरसिंहन यांच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी १९९७ मध्ये स्थापन केली होती. या दोन समित्यांच्या रिपोर्टनुसार आतापर्यंत बँकिंग उद्योग कार्यरत आहे. तीस वर्षांत शाखांत ९८ हजार १५३ इतकी वाढ झाली, त्यामुळे १९९१ मध्ये १४,००० लोकसंख्येला जी एक शाखा सेवा पुरवीत होती त्याचे प्रमाण २०२१ साली ९,५०० इतके खाली आले. परिणामी ग्राहकांकडे चांगले लक्ष पुरविले जात असेल. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळत असेल.
१९९१ पूर्वी बँकांनी ठेवींवर किती दराने व्याज द्यायचे, बचत खात्यावर किती दराने व्याज द्यायचे, कर्जांवर किती दराने व्याज घ्यायचे याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असे व तो सर्व बँकांना बंधनकारक असे. ‘खाजाउ’ धोरणानंतर ठेवी व कर्जांवरील व्याज निश्‍चित करण्याचे अधिकार प्रत्येक बँकांना दिले गेले. प्रत्येक बँकेच्या वरिष्ठांनी त्यांची ‘फंड पोझिशन’ विचारात घेऊन व्याजदर ठरविण्याची पद्धत अस्तित्वात आली. नवीन बँकांना परवानगी देण्यात आली. राष्ट्रीयीकरणानंतर खाजगी उद्योगातील बँकांचे प्रमाण फार कमी झाले होते, यांचे प्रमाण गेल्या तीस वर्षांत वाढविण्यात आले. आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, आयडीबीआय, आयडीएफसी फर्स्ट अशा काही बँका व अन्य काही बँका अस्तित्वात आल्या. या बँका बँकिंग क्षेत्रात न्यू जनरेशन बँका म्हणून ओळखल्या जातात. कर्जावरील व्याजदर या तिसर्‍या टप्प्यात प्रचंड खाली आले. पूर्वीचे व्याजदर म्हणजे ग्राहकांची पिळवणूकच होती. या काळात संगणकीय प्रगतीही फार झाली, त्याचाही फायदा बँकांना मिळाला. परिणामी, ग्राहकांना आता घरबसल्या ‘मोबाईल बँकिंग’, ‘इंटरनेट बँकिंग’, ‘बँकिंग-ऍट-डोअरस्टेप’सारख्या सेवा सहज उपलब्ध आहेत. १९९४ साली खाजगीकरणानंतर तीन वर्षांनी शेड्युल्ड बँकांच्या बुडीत/थकित कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जाशी १९.०७ टक्के होते, तर फक्त राष्ट्रीयीकृत (सार्वजनिक उद्योगातील) बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण २४.८ टक्के होते. त्यानंतर सर्व बँकांचे बुडीत/थकित कर्जांचे प्रमाण बँकांच्या एकूण दिलेल्या कर्जांशी एक आकडा झालेले आहे. जागतिक मंदीच्या काळात २००६ ते २००८ या कालावधीत बँकांतर्फे फार कमी प्रमाणात कर्जे दिली गेली. पण २०११ पासून परत कर्जांची मागणी वाढली. पण आता पुन्हा ‘कोरोना’मुळे ‘ब्रेक’ लागला आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हातात घेतली होती. त्यांनी बँकांना कर्ज वितरणाच्या बाबतीत बरीच शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. रघुराम राजननंतर ऊर्जित पटेल रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी आले होते, त्यांनीही बँकांची बुडीत/थकित कर्जे जी प्रचंड वाढली होती ती कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. या बुडीत कर्जांमुळे त्यावेळी बहुतेक बँका तोट्यात गेल्या होत्या. यातून मार्ग म्हणून सध्याच्या केंद्रसरकारने बर्‍याच बँकांचे विलीनीकरण करून बँकांची संख्या कमी केली. याचा परिणाम म्हणून २०१८ या आर्थिक वर्षी बँकांच्या बुडीत/थकित कर्जांचे एकूण कर्जाशी प्रमाण जे ११.२ टक्के होते ते डिसेंबर २०२० पर्यंत ६.८ टक्के इतके खाली आले होते. बँकांच्या ‘बॅलन्स शीट’ सुधाराव्यात म्हणून ‘बॅड बँक’ संकल्पना २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची संख्या कमी करण्याची शिफारस नरसिंहन समितीनेच केली होती.
बँकांना एक रिझर्व्ह बँक व दुसरे केंद्रीय अर्थखाते असे दोन ‘बॉस’ आहेत. या बॉसच्या तावडीतून बँकांना बाहेर काढून त्यांना स्वायत्तता द्या असे नरसिंहन रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. केंद्र सरकारने बँका कमी करण्याचे धोरण अमलात आणल्यामुळे २०१७ साली सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची संख्या जी २७ होती ती सध्या १२ आहे. यांपैकी सात बँका फार मोठ्या आहेत. स्टेट बँकेच्या मालमत्तेचा विचार केला तर तिला जागतिक पातळीवरील पहिल्या पन्नास बँकांत स्थान आहे. लघु वित्त बँका, पेमेन्ट्‌स बँका या संकल्पनाही या तिसर्‍या टप्प्यात राबविल्या गेल्या. पंतप्रधान मोदींची बँकांबाबतची भूमिका अशी ः बँका व्यवसाय म्हणून कार्यरत राहाव्यात. सरकारची त्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ असणार नाही, पण गरज पडली तर सरकार हस्तक्षेप करेल. हा हस्तक्षेप जनतेच्या हितासाठी असेल.
सार्वजनिक उद्योगातील बँका या सर्व केंद्रसरकारांसाठी दुभत्या गायी व सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या ठरलेल्या आहेत. पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी बँकांचा पैसा- एमएसएमई (अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) सावरायला बँकांची मदत, आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी लाखोंनी शून्य शिल्लक बचत खाती उघडणे, देशाची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी बॉण्ड्‌स बँकांनी विकत घ्यायचे. राजकीय पक्षांना (विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला) पैसा मिळावा म्हणून इलेक्ट्रोरल बॉण्ड्‌स बँकांनी विकायचे अशी सर्व कामे बँकांकडून करून घ्यायची असतात. म्हणून बँकांना स्वायत्तता मिळेल याचा विचारही होऊ शकत नाही. खरे म्हणजे बँकांना स्वायत्तता देणे हा ‘खाजाउ’ धोरणाचा गाभा असावयास हवा होता. केंद्रसरकारला सार्वजनिक उद्योगातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करायचे आहे. ते कसे करणार? खाजगीकरणाची सरकारची व्याख्या काय? याबाबतचे स्पष्टीकरण अजून आलेले नाही. त्यामुळे हा बदल म्हणजे तिसर्‍या टप्प्याचा पुढचा अर्धा टप्पाबदल आहे. बँकांची संख्या कमी झाली पण त्यात असलेली सरकारची मालकी अजून कमी झालेली नाही. मालकीबद्दल काही समस्या नसतात. पण मालक कसा वागतो यावरून समस्या निर्माण होऊ शकतात. १९९० साली रिझर्व्ह बँकेने खाजगी बँकेला पहिला परवाना दिला होता. ती भारतात खाजगी बँकेची मुहूर्तमेढ होती. त्यावेळी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांकडे ९० टक्के बाजारी हिस्सा होता. २००० मध्ये याचे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या जरा वर होते. आता ते ६० टक्क्यांहून कमी आहे. न्यू जनरेशन बँकांनी बराच बाजारी हिस्सा काबीज केला आहे. भारतीय तरुणाई विशेषतः ‘आयटी’ उद्योगातील तरुणाई न्यू जनरेशन बँकांना प्राधान्य देते. तिसर्‍या टप्प्यात बँका, बँकिंगशिवाय इतरही सेवा देत आहेत. बँका आता जीवन व आरोग्य विमा पॉलिसी विकतात, म्युच्युअल फंडांच्या योजना विकतात, डिमॅट खाती उघडतात, डिमॅट व्यवहार करतात, शेअरबाजारातील व्यवहार करण्याच्या ग्राहकांना सुविधा देतात.
कर्जावर मिळणारे व्याज हे बँकांचे उत्पन्न. पण कर्ज देण्यासाठी असलेली स्पर्धा, देश आर्थिक मरगळीत असल्यामुळे नवीन कर्जांना नसलेली मागणी. यामुळे उत्पन्नात घट. ती सावरण्यासाठी सर्व बँका आता वरीलप्रकारचे व अन्य काही व्यवसाय करून व्याजाशिवाय मिळणारे अन्य उत्पन्न कमवितात. हा मोठा बदल तिसर्‍या टप्प्यात झाला. पूर्वीचे बँकिंग आणि आताचे बँकिंग यात ग्राहकांना जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवत आहे हे निश्‍चित!
