संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली.
मात्र, ही विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचा दावा विविध शेतकऱी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे या संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलने सुरू आहेत.
