पीडीएसाठीची अधिसूचना मागे घेऊन सर्व गावांना पीडीएतून बाहेर काढण्यात यावे, नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती घडवून आणावी, ग्रामस्थांना घटनात्मक हक्क देण्यात यावेत व प्रादेशिक आराखडा २०२१ रद्द करण्यात यावा अशा चार मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा काल गोंयकार अगेन्स्ट पीडीएने काल पत्रकार परिषदेत दिला. गरज पडल्यास मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानावर भव्य मोर्चा नेण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे निमंत्रक आर्थुर डिसोझा यांनी यावेळी सांगितले.
नगर नियोजन खाते बंद करण्यात यावे व नगर आणि नियोजन कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही कधीही केली नव्हती. त्यामुळे मंत्री सरदेसाई यांनी या संदर्भात लोकांची दिशाभूल करू नये, असेही डिसोझा म्हणाले.
विजय सरदेसाई यांना जनतेने आपली सेवा करण्यासाठी निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे जनतेला जे काय हवे आहे तेच त्यांनी करावे, असेही ते म्हणाले.
आराखड्याबाबत सरदेसाईंना अधिकार कुणी दिला?
प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला जनतेने विरोध केल्यामुळे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सदर आराखडा शीतपेटीत ठेवला होता. हा आराखडा पुन्हा लागू करण्याचा अधिकार सरदेसाई यांना कुणी दिला, असा प्रश्‍नही यावेळी डिसोझा यांनी केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणाचा फायदा उठवत विजय सरदेसाई हे गोव्यासाठी विद्ध्वंसक ठरणार असलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ लागू करू पाहत असल्याचा आरोपही डिसोझा यांनी यावेळी केला.
