>> आजच्या कामकाजाच्या यादीत प्रकरण समाविष्ट करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव शिंदे गटाला मिळाले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका मांडायचा प्रयत्न केला. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती; मात्र न्यायालयाने मंगळवारी हे प्रकरण कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करा, अशी सूचना ठाकरे गटाला केली. त्यानंतर यावर कधी सुनावणी घ्यायची हे ठरवू, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सलग तीन दिवस मंगळवारपासून सुनावणी होणार आहे. 21 ते 23 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या सुनावणीवेळीच ठाकरे गटाची नवी याचिका सुनावणीस घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने काल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने लोकशाही मार्गाने शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय दिलेला नाही. 2018 मध्ये लोकशाही मार्गानेच शिवसेना कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली होती. धनुष्यबाण कायमस्वरूपी शिंदे यांना देण्याचा आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भातले मुद्दे कोर्टाच्या याचिकेत प्रलंबित असताना पक्ष म्हणून शिंदे गटालाच मान्यता दिली जाण्याचा निर्णय हा देखील चुकीचा आहे. एकनाथ शिंदे यांनाही शिवसेनेच्याच घटनेनुसार नेतेपद देण्यात आले होते. त्याला निवडणूक आयोगाने योग्य ठरवले. मग उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी संविधान चुकीचे कसे ठरू शकते? आमदार आणि खासदारांना मिळालेली मते ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. मग जे उमेदवार पराभूत झालेत, त्यांची मतेही ग्राह्य का मानली गेली नाही? ती मतेही जनतेनेच दिली होती, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
आयोगाचा निर्णय स्थगित करण्याची मागणी
शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय स्थगित करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी ठाकरे गटाने याचिकेत केली आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्थगित करावा. त्यानंतर यावर पुन्हा निवडणूक आयोगाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.
