आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील २१ आमदारांवर ‘लाभाचे पद’ प्रकरणी अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. या आमदारांना संसदीय सचिव नेमून मंत्र्यांना समकक्ष असलेल्या सवलती देण्याचा आणि ‘लाभाचे पद’ व्याख्येतून त्यांना अलगद वगळण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यावर सही करण्यास नकार दिल्याने उधळला गेला आहे. आम आदमी पक्ष जेव्हा राजकारणात आला, तेव्हा नव्या राजकीय व्यवस्थेचा बिगुल वाजवीत तो प्रवेशला होता. परंतु दिल्लीमध्ये अभूतपूर्व जनसमर्थनाद्वारे सत्ता प्राप्त झाल्यापासून व्यवस्था परिवर्तनाची भाषा गायब झालेली दिसते. घटनेने मंत्रिपदांच्या संख्येवर बंधन घातलेले असल्याने उर्वरित आमदारांची सोय लावण्यासाठी त्यांना संसदीय सचिव नेमण्याचे जे पाऊल केजरीवाल यांनी गतवर्षी उचलले, ते पाहाता इतर राजकीय पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यात फरक काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. या नेमणुकांना कायदेशीर वैधता देण्यासाठी विधानसभेत आपल्या प्रचंड बहुमताच्या बळावर विधेयक संमत केले गेले. या आमदारांना ‘लाभाचे पद’ च्या व्याख्येतून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वगळण्याचा प्रयत्नही केजरीवाल सरकारने केला. आमदारांना मंत्रिपदे देता येत नसल्याने त्यांची सोय लावण्याचा असा प्रकार गोव्यासह अनेक राज्यांमध्ये आजवर झाला आहे. लाभाच्या पदातून आमदारांना वगळायचे विधेयक विधानसभेत हळूच संमत करून घ्यायचे आणि त्यांची अपात्रतेच्या कचाट्यातून सुटका करून घेऊन त्या आमदारांची विविध महामंडळांवर आणि संस्थांवर वर्णी लावून त्यांच्या अतिरिक्त चरितार्थाची सोय करायची, हे सर्व राजकीय पक्षांचे तंत्र बनले आहे. मंत्रिपदासाठी होणार्‍या धुसफुशीलाही मग लगाम बसतो. राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय स्वयंप्रज्ञेने घेतला की आजवरच्या प्रघातानुसार केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार घेतला यापेक्षा येथे खरा मुद्दा वेगळा आहे. व्यवस्था परिवर्तनाची आणि नव्या राजकीय संस्कृतीची बात करणार्‍या केजरीवालांना आपल्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्याची गरज का भासली? त्यांना त्यासाठी वेतन मिळालेले नाही, वाहन वा बंगले मिळालेले नाहीत असे ते म्हणत असले, तरी एकदा राष्ट्रपतींची संमती मिळताच ते दिले गेले असते हे उघड आहे. यापूर्वी आमदारांचे वेतन व भत्ते चौपट वाढवण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला. सरकार स्थापन होण्यापूर्वी सत्तेच्या लाभांपासून दूर राहायची बात करायची आणि सत्तेवर आल्या आल्या स्वतःसाठी बंगला मागायचा यातही विसंगती दिसून आली. आपल्या देशातील प्रचलित राजकीय व्यवस्थेमध्ये सत्ता ही सेवेसाठी नव्हे, तर उपभोगासाठीच असते असा समज दृढ झाला आहे. स्वार्थ हा सत्तेचा स्थायीभाव बनलेला आहे. आम आदमी पक्षाचे जेव्हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर आगमन झाले तेव्हा हे सगळे समज खोटे पाडून आम आदमीभिमुख पारदर्शक शासन देऊ असा वायदा केजरीवाल यांनी केला होता. त्यामुळेच तर दिल्लीच्या जनतेने त्यांच्या पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मते दिली. परंतु प्रत्यक्ष कामापेक्षा राजकीय नौटंकीमध्येच या मंडळींना अधिक रस दिसतो. अराजकतेकडे झुकणारी वृत्ती ठायीठायी दिसून येते. केजरीवाल यांनी प्रस्तुत प्रकरणात दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांना जे पत्र लिहिले त्यात ‘तुम्ही आमच्या वाटेत कितीही अडथळे आणलेत, तरी मोदी तुम्हाला उपराष्ट्रपती करणार नाहीत’ असा त्यांचा उपहास केला आहे. एखाद्या सरकारच्या प्रमुखाने राज्यपालाला या भाषेत पत्र लिहिणे हे भारतीय लोकशाहीस लज्जास्पद आहे. मतभेद असू शकतात आणि ते टोकालाही जाऊन पोहोचू शकतात, परंतु जबाबदारी नावाचीही काही चीज असते. आपल्या पदाचे पावित्र्य जोपासण्याची ही जबाबदारी असते. केजरीवाल यांचे एकंदर वागणे – बोलणे पोरकटपणाकडे झुकणारे आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. वेळोवेळीची त्यांची वक्तव्ये पाहता त्यामागे राजकीय चातुर्य भले असेल, परंतु परिपक्वतेचा अभाव स्पष्ट दिसतो. दिल्लीत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये जो पराकोटीचा संघर्ष चाललेला आहे, या संघर्षात वेळोवेळी जी खालची पातळी गाठली गेलेली आहे, ती भारतीय लोकशाहीच्या आजवरच्या इतिहासात तरी अभूतपूर्व आहे. सतत एका नकारात्मक सुरात केजरीवाल बोलत आलेले दिसतात. आता ते पंजाब आणि गोवा सर करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. या राज्यांतही याच तमाशाची पुनरावृत्ती त्यांना करायची आहे काय? जोवर ते आणि त्यांचा पक्ष जबाबदारीने वागणार नाहीत, आपल्या चुका सुधारणार नाहीत, स्वतःचे वेगळेपण ठसवणार नाहीत, तोवर जनतेने त्यांच्यावर विश्वास का ठेवावा?
