ज्येष्ठ नागरिक आणि देशातील प्राप्तिकर प्रणाली

• >> शशांक मो. गुळगुळे

आपल्या देशातील नागरिकांना प्राप्तिकरात फारच कमी सवलती आहेत. तरीही ज्येष्ठ नागरिकांचे औषधपाणी, जीवनमान, चरितार्थ इत्यादींसाठी त्यांच्याकडे पैसा खेळता राहावा म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात काही विशेष तरतुदी आहेत.

भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत. पाश्चिमात्य देशांत ज्येष्ठ नागरिकांना ज्या सवलती मिळतात, त्या तुलनेत आपल्या देशातील नागरिकांना फारच कमी उपलब्ध आहेत. तरीही ज्येष्ठ नागरिकांचे औषधपाणी, जीवनमान, चरितार्थ इत्यादींसाठी त्यांच्याकडे पैसा खेळता राहावा म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात काही विशेष तरतुदी आहेत. इतर नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतींपेक्षा जास्त सवलती ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्या नागरिकाचे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. प्राप्तिकर कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या दोन ‘कॅटेगरी’ करण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे, ज्या नागरिकाचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि 80 वर्षांपेक्षा कमी आहे व दुसरे म्हणजे, ज्या नागरिकाचे वय 80 वर्षांपेक्षा जास्त आहे- यांना अतिज्येष्ठ नागरिक म्हणून संबोधण्यात येते- त्यांना सवलतीही जास्त उपलब्ध आहेत.
करदात्याने आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते पुढच्या वर्षीचा 31 मार्च) कधीही, कोणत्याही दिवशी 60 वर्षे पूर्ण केली तर अशी व्यक्ती त्या दिवसापासून ज्येष्ठ नागरिक होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जुलै 2016 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार, एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा वाढदिवस जर 1 एप्रिल रोजी असेल- याचा अर्थ आदल्या दिवशी म्हणजे 31 मार्च रोजी- अशा व्यक्तीने 60 वर्षे पूर्ण केली, अशा व्यक्तीला प्राप्तिकराच्या सवलती, ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा अगोदरच्या (31 मार्च रोजी संपलेल्या) आर्थिक वर्षापासून मिळतो.
आता दोन प्रकारच्या करप्रणाली उपलब्ध आहेत. जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीप्रमाणे ज्येष्ठ आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलती उपलब्ध आहेत. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 लाख रुपये आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 लाख रुपये इतकी आहे. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे. करदाता अनिवासी भारतीय असेल आणि तो ज्येष्ठ किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक असला तरी त्याच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 2 लाख 50 हजार रुपये इतकीच आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानानुसार वैद्यकीय उपचारांची अधिक गरज भासते आणि यावर होणाऱ्या खर्चातदेखील वाढ होते. ‘मेडिक्लेम’ विमा उतरविला असेल तर अशा खर्चाची भरपाई होऊ शकते.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘80-डी’नुसार करदात्याला मेडिक्लेम विमा हप्त्याची 25 हजार रुपयांपर्यंतची वजावट घेता येते. हा विमा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असेल तर त्याची मर्यादा 50 हजार रुपये इतकी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी मेडिक्लेम विमा घेतलेला नाही त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. ही प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘80 डी’नुसार वैद्यकीय खर्चाची वजावट फक्त निवासी ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळते. या कलमानुसार उत्पन्नातून वजावट घेण्यासाठी हा खर्च रोखीने केल्यास या खर्चाची वजावट मिळत नाही. ज्या निवासी भारतीयांनी स्वतःच्या किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या काही ठराविक आजारांच्या निदानासाठी वैद्यकीय खर्च केला असेल आणि नियमांतर्गत नमूद केलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञाने त्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिले असेल तर त्यांना कलम ‘80 डीडीबी’ अंतर्गत 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही खर्चाची मर्यादा 1 लाख रुपये इतकी आहे. या खर्चाची परतफेड विमा कंपनी किंवा करदाता नोकरदार असेल म्हणून त्याच्या मालकाने केली असेल तर ही परतफेडीची रक्कम वजावटीतून कमी होते. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या उत्पन्नावर अतिरिक्त वजावट मिळते. सर्वसामान्य नागरिकांना बचत खात्याच्या व्याजावर 10 हजार रुपयांपर्यंतची वजावट कलम ‘80 टीटीए’च्या अंतर्गत उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतून, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बँकेतून मिळालेल्या व्याजावर 50 हजार रुपयांपर्यंतची वजावट कलम ‘80 टीटीबी’च्या अंतर्गत उत्पन्नातून मिळते. ही वजावट फक्त बचत खात्याच्या व्याजावर नसून, मुदतठेवींच्या व्याजावरही मिळते. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे.
मूलस्रोत कर (टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स- टीडीएस) कापला गेला तर ज्येष्ठ नागरिकांची रोकड कमी होते आणि उत्पन्न करपात्र नसल्यास फक्त ‘टीडीएस’ कापला गेला आहे म्हणून आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरावा लागतो. यातून सुटका म्हणून व्याजावर आकारल्या जाणाऱ्या ‘टीडीएस’ची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जास्त आहे.

एक केस स्टडी पाहूया- एका नागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाख रुपये आहे (पेन्शन 6 लाख रुपये व व्याजापोटी मिळणारे उत्पन्न दीड लाख रुपये) असे गृहित धरू. एकूण उत्पन्न साडेसात लाख रुपये. वजा निवृत्तीवेतनावर 50 हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन), कलम ‘80 टीटीए’नुसार व्याजाची 50 हजार रुपयांची वजावट आणि कलम ‘80 सी’नुसार 50 हजार रुपयांची वजावट अशी एकूण दीड लाख रुपयांची वजावट व जर कलम ‘194 पी’च्या अटींची पूर्तता केलेली असेल (वय 75 किंवा त्याहून जास्त असेल) तर त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही. ज्या बँकेतून त्यांना निवृत्तीवेतन मिळते, त्याच बँकेतून त्यांना व्याज मिळत असेल आणि बँकेने ‘टीडीएस’ ‘194 पी’ या कलमानुसार कापला असेल तर त्यांना विवरणपत्र दाखल करावे लागणार नाही; अन्यथा विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे!
‘टीडीएस’ कापला जाऊ नये म्हणून ‘15 एच’ हा फॉर्म ज्येष्ठ नागरिकांना जेथे गुंतवणूक आहे तेथे देता येतो. ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या बँकेतील मुदत आणि आवर्त ठेवींवरील व्याज 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मिळत असल्यास आणि त्याने फॉर्म ‘15 एच’ बँकेला सादर केल्यास बँक त्यावर ‘टीडीएस’ कापत नाही. ही 50 हजार रुपयांची मर्यादा बँकेतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त शाखेतील मुदत आणि आवर्त (रिकरिंग) ठेवींवरील व्याजासाठी आहे. उत्पन्नावर कलम ‘87 ए’ची सवलत विचारात घेता कर भरावा लागणार नसेल, अशा नागरिकांच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म दाखल करता येतो.

विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यामुळे दंड आकारण्याच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातून रद्द केल्या आहेत. उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 5 हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल व 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर 1 हजार रुपये भरावे लागतील. हे विलंब शुल्क असल्यामुळे याला दंडासारखी माफी मिळत नाही. त्यामुळे कोणतेही कारण असले तरी हे शुल्क भरावेच लागते. नियमित उत्पन्नाशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक ओझे कमी करण्याचे महत्त्व सरकार समजते. केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिक आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी भिन्न प्राप्तिकर ‘स्लॅब’ ठरविले आहेत. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक ज्येष्ठ नागरिक व 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना अतिज्येष्ठ नागरिक मानले जाते. नव्या करप्रणालीत 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे मानक वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) नोकरदार व पेन्शनरांसाठी 50 हजार रुपये आहे. नव्या करप्रणालीअंतर्गत ‘टॅक्स स्लॅब’ केवळ व्यक्तीचे उत्पन्न लक्षात घेऊन ठरविण्यात आलेला आहे; वयानुसार नाही.

अगोदरच्या प्राप्तिकर प्रणालीप्रमाणे प्राप्तिकर स्लॅब
उत्पन्न मर्यादा ज्येष्ठ नागरिक अतिज्येष्ठ नागरिक
रु. 2 लाख 50 हजार करमाफ करमाफ
रु. 3 लाख ते 5 लाख 5 टक्के करमाफ
रु. 5 लाख ते 10 लाख 20 टक्के 20 टक्के
रु. 10 लाखांपेक्षा जास्त 30 टक्के 30 टक्के

नव्या प्रणालीप्रमाणे प्राप्तिकर स्लॅब
उत्पन्न करदर
रु. 3 लाख शून्य
रु. 3 लाख ते 6 लाख 5 टक्के
रु. 6 लाख ते रु. 9 लाख 10 टक्के
रु. 9 लाख ते रु. 12 लाख 15 टक्के
रु. 12 लाख ते रु. 15 लाख 20 टक्के
रु. 15 लाखांच्या पुढे 30 टक्के