>> एसआयटीचे प्रमुख निधीन वाल्सन यांची माहिती; आतापर्यंत ९ जणांना अटक
लोकांच्या मालकीच्या जमिनींची खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करून त्यांच्या जमिनींची विक्री करण्याच्या प्रकरणांचे तपासकाम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष पोलीस पथकाने (एसआयटी) आतापर्यंत ३५ प्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून, ही प्रकरणे एकूण १०० जमिनींच्या विक्रीशी संबंधित असल्याची माहिती काल एसआयटीचे प्रमुख तथा पोलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांनी दिली.
या ३५ प्रकरणांपैकी २८ प्रकरणे ही खात्याच्या अन्य विभागातून हस्तांतरित करण्यात आली होती, तर उर्वरित ७ प्रकरणे गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत या प्रकरणी एसआयटीने ९ जणांना अटक केलेली असून, त्यापैकी ८ जणांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्या संशयित महिलेला जामीन मिळू शकलेला नाही. या संशयितांना तपासकामात सहकार्य करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. जामीन हा त्यांचा हक्क आहे; मात्र त्यांनी सहकार्य केले नाही, तर त्यांचा जामीन रद्द करण्यात येणार असल्याचे वाल्सन यांनी स्पष्ट केले.
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी एक जमीन घोटाळा केल्याची जी तक्रार ऍड्. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केली आहे. त्या तक्रारीत तथ्य आहे की नाही याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत, असेही वाल्सन यांनी स्पष्ट केले.
जे जमीन मालक विदेशात राहतात किंवा ज्या जमीन मालकांचे निधन झालेले आहे, अशाच जमीन मालकांच्या जमिनींची खोटी कागदपत्रे तयार करून त्या विकण्यात आल्याचे आढळून आले आहे, असे वाल्सन यांनी नमूद केले.
आतापर्यंत पुराभिलेख खात्यातील दोघा कर्मचार्‍यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली असून, आणखी सरकारी कर्मचार्‍यांचा हात असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
बार्देश तालुक्यातील अधिक तक्रारी
खोटी कागदपत्रे तयार करून जमिनींची विक्री केल्याच्या १०० तक्रारी आलेल्या असून, अजूनही तक्रारी येण्याचे सत्र चालूच आहे. यापैकी जास्तीत जास्त तक्रारी या उत्तर गोव्यातील असल्या, तरी काही तक्रारी या दक्षिण गोव्यातीलही आहेत. जास्तीत जास्त तक्रारी या बार्देश तालुक्यातील असल्याचे निधीन वाल्सन यांनी स्पष्ट केले.
७३ सरकारी जमिनींची बेकायदेशीरपणे विक्री
सरकारी मालकीच्या एका जमिनीच्या विक्रीचे प्रकरण देखील एसआयटीकडे आलेले असून, सांगे तालुक्यातील सरकारी मालकीच्या ७३ जमिनींची विक्री करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात यावा, अशी मागणी सांगे मामलेदारांनी एसआयटीकडे केली आहे. या सरकारी जमिनींची विक्री ही २०१३ पासून चालू असल्याचे आढळून आले आहे, असेही वाल्सन यांनी सांगितले.
