प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाच्या निमित्ताने जे रणकंदन घडले, ते गेले दोन महिने चाललेल्या शेतकर्‍यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला डागाळणारे आहे. हे असे काही विपरीत घडेल हे तर जेव्हा आंदोलक प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढण्यावर ठाम राहिले तेव्हाच स्पष्ट दिसत होते. लाखोंच्या संख्येने जेव्हा जमाव गोळा केला जातो, तेव्हा नेत्यांचे त्यावर नियंत्रण राहणे निव्वळ अशक्य असते. शिवाय त्यात जेव्हा अराष्ट्रीय घटक घुसले असल्याचे पक्के संकेत मिळालेले असतात तेव्हा तर हा धोका अधिक असतो. परंतु हे सगळे माहीत असूनही शेतकरी नेत्यांनी ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ चा आग्रह कायम धरला आणि दिल्ली पोलिसांनी त्याला सशर्त परवानगीही दिली, त्यातून पुढचे सगळे रणकंदन घडले. त्याचा दोष जसा शेतकरी संघटनांवर येतो, तसाच पोलिसांवरही येतो. ज्या ३६ अटी शेतकरी संघटनांना घालण्यात आल्या होत्या त्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी शेतकर्‍यांची होती आणि ती पूर्तता करवून घेण्याची जबाबदारी पोलिसांचीही होती.
लाखोंच्या संख्येने निदर्शक येत असूनही सुरक्षा यंत्रणांनी पुरेशी खबरदारी घेतलेली दिसत नव्हती, त्यामुळे मुक्त हिंसाचाराला वाव मिळाला. लाल किल्ल्यासारख्या राष्ट्रीय मानचिन्हाच्या ठिकाणी जे काही घडले, ते निश्‍चितपणे रोखता आले असते. यापूर्वी दहशतवादी हल्ले झालेले असल्याने लाल किल्ल्याच्या संपूर्ण परिसरात एरव्हीही कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असते. प्रजासत्ताकदिन असल्याने आणि शेतकरी मोर्चा येणार असल्याने ही सुरक्षा अधिक व्यापक व कडक असणे व तेथे निमलष्करी दले तैनात असणे अपेक्षित होते. परंतु आंदोलकांना तेथे सहजगत्या घुसता तर आलेच, शिवाय जेथे दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान ध्वजारोहण करतात त्या ध्वजस्तंभावर आणि प्रत्यक्ष लाल किल्ल्याच्या घुमटांवर आपली निशाणेही त्यांनी रोवली. एवढे सगळे सुरक्षा यंत्रणेने घडू कसे दिले हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
शेतकरी आंदोलन चिघळू नये यासाठी पूर्ण बचावात्मक भूमिका घेण्यास सुरक्षा यंत्रणेला सांगण्यात आले होते आणि ते योग्यही होते, कारण पोलीस आक्रमक झाले असते तर हिंसाचार पराकोटीला गेला असता हे जरी खरे असले तरीही लाल किल्ल्यासारख्या ठिकाणची अनेक पदरी सुरक्षा कडी आंदोलकांनी सहजासहजी भेदणे हे लाजीरवाणे आहे. ट्रॅक्टर मोर्चासाठी आखून दिलेला मार्ग सोडून आंदोलक लाल किल्ल्यासारख्या ठिकाणी पोहोचू शकतात हे पूर्वानुमान बांधण्यात सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यांची रणनीती ठरवणारे नक्कीच कमी पडले. हे आंदोलक लाल किल्ल्याऐवजी जेथे प्रजासत्ताकदिन संचालन झाले त्या राजपथावर गेले असते अथवा पंतप्रधान वा राष्ट्रपतींच्या भवनांपर्यंत जाऊन धडकले असते तर? तर काय घडले असते त्याची कल्पनाही करवत नाही.
शेतकर्‍यांचे आंदोलन गेल्या २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर चालले आहे. आजवर ते शांततापूर्ण राहिले आहे. त्यामध्ये घुसून हिंसाचार करू पाहणार्‍या अनेकांना शेतकरी नेत्यांनीच पकडून पोलिसांच्या हवाली केलेले आहे. परंतु तरीही खलिस्तानवाद्यांपासून डाव्या संघटनांपर्यंत अनेकजण या आंदोलनात आपले हात धुवून घेऊ पाहात आहेत. शेतकरी संघटना अशा विघातक प्रवृत्तींपासून वेळोवेळी फारकत घेत आल्या आहेत, परंतु खुद्द या संघटनांमध्ये देखील एकवाक्यता नाही हे सरकारशी झालेल्या चर्चेच्या वेळीच दिसून आलेले आहे. ह्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्नही मध्यंतरी झाला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळावे, हिंसाचार घडावा व त्यातून आंदोलकांनी जनतेची सहानुभूती गमावून बसावे असे तर कोण्या चाणक्याचे तिरके नियोजन नव्हते ना, ही शंकाही घेण्यास निश्‍चित वाव आहे.
शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाचा बेजबाबदारपणाही झालेल्या हिंसाचाराला तेवढाच कारणीभूत आहे. लाखोंचा जमाव गोळा करीत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि पोलिसांसमोर मान्य केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती. आता झालेल्या हिंसाचाराशी आपला काही संबंध नाही म्हणून त्यांना हात वर करता येणार नाहीत. शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिंसाचाराची आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाची संपूर्ण भरपाई आंदोलक संघटनांकडून वसूल करून घेणारे पाऊल सरकारने जरूर उचलावे. उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराची ज्या प्रकारे वसुली करून घेतली तसाच कडक पवित्रा येथे स्वीकारला गेला तरच कोणीही उठावे आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करावी ह्या परंपरेला वचक बसेल. लाल किल्ल्यावरील घटनांबाबत तर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे. शेतकरी, त्यांचे प्रश्न आणि परवाचा हिंसाचार या पूर्णपणे स्वतंत्र बाबी आहेत. हिंसाचारामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि शेतकर्‍यांना सहानुभूती व्यक्त करताना हिंसाचाराचेही समर्थन करता येणार नाही. हिंसाचारासंदर्भात कारवाई व्हावी आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर चर्चेची प्रक्रिया सुरू ठेवावी हेच न्याय्य ठरेल.
