राज्यातील बांधकाम मजूर घोटाळाप्रकरणी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरून लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी दिलेला निवाडा सरकारची अब्रू वेशीवर टांगणारा आहे. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये बांधकाम मजुरांचे पैसे भाजप कार्यकर्त्यांच्या झोळीत टाकले गेले हा लोकायुक्तांनी ग्राह्य मानलेला गोवा फॉरवर्डचा ठपका खरा असेल तर हा मृतांच्या डोक्यावरील लोणी लाटण्याइतकाच घृणास्पद प्रकार ठरेल. कोरोनाने रोजगार हिरावून घेतल्या गेलेल्या गोरगरीब श्रमिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रोजचे दोन घास मिळावेत यासाठी या आपत्कालीन मदतीची योजना होती. मजूर खात्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना त्याद्वारे प्रत्येकी सहा हजार रुपयांची ही मदत अल्प असली तरीही त्या भीषण परिस्थितीत अत्यंत मोलाची होती. मात्र, खर्‍या मजुरांपर्यंत हे पैसे पोहोचवण्याऐवजी भाजपच्या माजी पंच, सरपंचांपर्यंत हे पैसे पोहोचले असे या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीमध्ये तरी स्पष्ट झालेले आहे. ह्या कार्यकर्त्यांची मजूर म्हणून नोंदणी कशी झाली? कोणी केली? का केली? याची समूळ चौकशी आता लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार व्हायला हवी.
लोकायुक्तांचा निवाडा हा सरकारवर बंधनकारक नसतो, लोकायुक्त हा दात नसलेला कागदी वाघ असतो हे जरी खरे असले तरी राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या इभ्रतीचा आणि विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची समूळ चौकशी करून दोषींना शिक्षा झाली तरच सरकारवरील हे किटाळ दूर होऊ शकेल. या मजुरांची नोंदणी खासगी एजन्सीद्वारे केली म्हणून आता सरकारला हात झटकता येणार नाहीत.
सरकारी योजनेचे पैसे बोगस लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्याचे हे प्रकरण केवळ प्रातिनिधिक आहे. सरकारच्या ज्या ज्या कल्याण योजना आहेत, त्या सर्वांच्या मुळाशी कोणी गेले, तर अनेक बोगस लाभार्थी सापडल्याखेरीज राहणार नाहीत. यापूर्वी हजारोंच्या संख्येने सापडलेही आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार आदी योजनांच्या बाबतीत सापडलेल्या बोगस लाभार्थींमध्ये अनेकजण सरकारी कर्मचारी देखील होते. पैसे परत घेण्याखेरीज अशा बोगस लाभार्थींवर आणि त्यांच्या अर्जांना मंजुरी देणार्‍या त्यांच्या राजकीय गॉडफादरांवर काही फौजदारी कारवाई झाल्याचे आजतागायत ऐकिवात नाही.
सरकारच्या अनेक योजना ह्या केवळ राजकीय श्रेय लाटण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत वळवल्या जातात. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना असो वा लाडली लक्ष्मी वा गृह आधार, आमदारांनी अर्ज वाटायचे, आलेल्या अर्जांवर आमदारांनी शिफारस द्यायची हा सगळा प्रकार केवळ भावी मतांची बेगमी करण्यासाठी असतो आणि वेळोवेळी याला आम्ही आक्षेप घेतलेला आहे. परंतु बहुतेक सरकारी योजनांची कार्यवाही ही आमदारांच्या कार्यालयांमधूनच होत असते. साहजिकच या नेत्यांचे बगलबच्चे, हुजरे आणि त्यांचे सगेसोयरे यांना या सरकारी योजनांचा लाभ प्रामुख्याने मिळत असतो आणि मतदारसंघातील मतदारांना जणू काही हे पैसे स्वतःच्याच खिशातून देत असल्यागत आव आणून मिंधे बनवण्याची धडपडही होताना दिसते. सरकारी योजनांची कार्यवाही ही संबंधित सरकारी कार्यालयांमार्फतच व्हायला हवी. तेथे राजकारण्यांचे काय काम? पण मदत योजना असोत अथवा कोरोनाच्या काळातील घरपोच वस्तूवाटप असो, जिथे तिथे फक्त मतेच दिसत असल्याने ही नेतेमंडळी सगळ्या योजनांची सूत्रे स्वतःच्या हाती ठेवण्यासाठी धडपडत असतात आणि गरजू मतदार लाचार होऊन त्यांच्यामागे फरफटत जात असतात.
प्रस्तुत मजूर घोटाळ्याचे एकूण स्वरूप पाहिले तर हा भ्रष्टाचाराचा एक गंभीर प्रकार आहे. गोवा फॉरवर्डने बिहारच्या चारा घोटाळ्याशी त्याची तुलना केली ती चुकीची नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या पंच, सरपंचपदांवरील सधन व्यक्ती बांधकाम मजूर कशा काय झाल्या? या लाभार्थींचा प्रत्यक्षातील व्यवसाय कोणता, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न काय, त्यांना ह्या योजनेखाली नाव नोंदवण्यास कोणी सांगितले याची समूळ चौकशी व्हावी, त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातून नमुन्यादाखल नावे निवडून चौकशी करा असेही लोकायुक्तांनी सुचवले आहे. यात राजकारणी सामील असतील तर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे असेही लोकायुक्त म्हणत आहेत. या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाणारी निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज आहे. त्याऐवजी ‘अगा जे घडलेचि नाही’ म्हणून हात वर केले जाणार असतील तर जनता जे समजायचे ते समजेल!
