गेली अनेक वर्षे फरार असलेला चौदा हजार कोटींच्या पीएनबी बँक घोटाळ्याचा सूत्रधार आणि नीरव मोदीचा ‘मार्गदर्शक’ मेहुल चोक्सी अखेर डॉमिनिका नावाच्या अत्यंत छोट्या कॅरिबियन देशात क्युबाच्या वाटेवर असताना पकडला गेला. भारताची सीबीआय आणि ईडी ‘इंटरपोल’च्या माध्यमातून त्याच्या ‘शोधा’त असताना कॅरिबियनमधल्याच चिमुकल्या अँटिग्वा – बर्ब्युडाचे नागरिकत्व घेऊन आजवर तो सुखाने राहिला होता. तेथून क्युबामध्ये जाण्याच्या प्रयत्नात असताना संशयास्पद हालचालींमुळे तेथील पोलिसांचे लक्ष वेधले गेल्याने तो गोत्यात आला आणि पकडला गेला. डॉमिनिका देशाच्या राजधानीत समुद्रकिनार्‍यावर आपल्याजवळील काही कागदपत्रे सागरार्पण करीत असताना त्याला पोलिसांनी हटकले असे सांगितले जात आहे आणि त्याने काय समुद्रात टाकले त्याचा पाणबुड्यांद्वारे शोधही घेण्यात आला. त्याला नेमके काय समुद्रात टाकून नष्ट करायचे होते हे तपासाअंतीच कळेल, परंतु किमान त्याच्या अटकेनंतर आता त्याची भारतात परत पाठवणी होण्याची आशा जागली आहे.
केवळ ‘आशा जागली आहे’ असे म्हणायचे कारण खरोखरच त्याला भारताच्या ताब्यात दिले जाणार का, याबाबत अजूनही साशंकताच आहे, कारण हा चोक्सी सध्या भारताचा नागरिक नाही. कायद्याच्या भाषेत सध्या तो अँटिग्वाचा नागरिक आहे. अँटिग्वाच्या पंतप्रधानांनी त्याला थेट भारतात पाठवा असे जरी काल म्हटले असले तरी तसे करणे आंतरराष्ट्रीय कायदेकानुनांबरहुकूम होईल का, तेथील न्यायालये त्याला मान्यता देतील का, ह्याबाबत साशंकता आहे. ज्या देशात चोक्सी पकडला गेला, तो डॉमिनिका हा कॅरिबियनमधील छोटासा देशही तसे पाहता भारताचा मित्रदेश आहे. कोरोनाच्या कहरामध्ये त्याच्या पंतप्रधानांच्या विनंतीवरून भारताने त्या देशाच्या ७२ हजार लोकसंख्येसाठी एक लाख लशीचे डोस पाठवले होते. कॅरिबियन समुद्रात दरवर्षी होणार्‍या ‘ऑफेलिया’, ‘मारिया’, ‘एरिका’ अशा भीषण वादळांच्या वेळी भारताकडून यूएनडीपीच्या माध्यमातून आजवर लाखो डॉलरची आर्थिक मदतही त्या देशाला होत आलेली आहे. परंतु भारताचे एवढे अनंत उपकार आहेत म्हणून तो देश काही मेहुल चोक्सीला परस्पर भारतात पाठवू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदेकानुनांचे पालन त्यालाही करावे लागणार आहे. पण शेवटी काही झाले तरी चोक्सी हा गुन्हेगार आहे आणि त्याला भारतात परत आणून कायदेशीर कारवाईला सामोरे जायला लावणे हे भारत सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते.
नीरव मोदी काय किंवा मेहुल चोक्सी काय, ते भारतात अब्जावधींचा घोटाळा करून राजरोज देशाबाहेर पळून गेले तरी सरकारला त्याचा सुगावा लागला नव्हता. नीरव मोदी तर एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यानंतरही लंडनमध्ये व्यवसाय थाटून सुखाने राहिला होता आणि केवळ एका पत्रकाराच्या सजगतेमुळेच तो पकडला गेला होता. भारत सरकारचे त्यात काडीचेही कर्तृत्व नव्हते. मेहुल चोक्सीला इंटरपोलच्या नोटिशीमुळे पकडण्यात आलेले असले, तरी तो आजवर अँटिग्वाचा नागरिक होऊन सुखाने राहिला तरी भारत सरकार त्याचा केसही वाकडा करू शकले नव्हते. त्यामुळे हे दोन्ही फरार गुन्हेगार असे सापडल्यानंतर तरी किमान भारत सरकारकडून त्यांच्या स्वदेशात हस्तांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत आग्रहपूर्वक आणि लवकरात लवकर पूर्ण होण्याची गरज आहे.
अर्थात, नीरव मोदी किंवा मेहुल चोक्सीची भारतात परत पाठवणी होऊ शकली तरीही त्यांच्या विरुद्धच्या प्रकरणांची प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन त्याला शिक्षा होण्यास किती वर्षे लागतील याविषयी आपला आजवरचा अनुभव पाहता काही सांगता येत नाही. भारतात हेराफेरी करून विदेशात पळून जाण्याची परंपरा निर्माण केलेले अनेक गुन्हेगार येथील न्यायदेवतेला सदैव ठेंगा दाखवत विदेशात सुखाने राहतात. नीरव मोदीपासून ललित मोदीपर्यंत आणि मेहुल चोक्सीपासून विजय मल्ल्यापर्यंत हे भारत सरकारचे जावई देशाला लुटून विदेशात पसार झाले आणि भारत सरकारला आणि येथील न्यायव्यवस्थेला वाकुल्या दाखवत राहिले. देशाची जनता मात्र त्यांना परत आणले जाण्याची आणि त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा त्यांना दिली जाण्याची हतबलपणे वाट पाहात राहिली आहे. एखाद्या सामान्य कर्जदाराने बँकेचा एखादा हप्ता बुडवला तरी त्याच्यावर जप्ती येते, परंतु हे एवढे मोठे गुन्हेगार जनतेचा पैसा बुडवून पसार होतात आणि एवढ्या मोठ्या सार्वभौम देशाचे सरकार त्यावर हात चोळत राहते ही परंपरा आता तरी संपेल काय?
