चीनचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत हे त्याने पुन्हा एकदा दाखवले आहे. गोव्यात होणार्‍या ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर अणु पुरवठादार देशांत भारताला समाविष्ट करण्यासंदर्भात चर्चेची तयारी दर्शवतानाच पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहरवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावित बंदीमध्ये मात्र अडथळा आणणारे पाऊल चीनने उचलले आहे. केवळ मसूद अजहरवरील बंदीत दुसर्‍यांदा तांत्रिक अडथळा आणूनच चीन थांबलेला नाही, तर ‘‘दहशतवादविरोधी कारवायांचा भारत राजकीय फायद्यासाठी वापर करू पाहात आहे’’ असा आगंतुक युक्तिवादही चीनने केला आहे. हा टोमणा थेट मोदी सरकारला आहे हे उघड आहे. एखाद्या देशाच्या अंतर्गत विषयामध्ये अशा प्रकारची अनावश्यक शेरेबाजी ही काही मैत्रीची लक्षणे नव्हेत. आजवर भारतावर वचक ठेवण्यासाठी चीन नेहमीच पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी करीत आला आहे. वेळोवेळी भारताची कुरापत काढण्यातही त्याने कधी कसूर केलेली नाही. कधी अरुणाचलच्या भूमीवर आपला कब्जा निर्माण कर, तर कधी लडाखमध्ये घुसखोरी कर असे प्रकार चीन सतत करीत आला. त्यामुळे चिनी नेत्यांनी आपल्या भारतभेटीत मैत्रीचे कितीही राग जरी आळवले, तरी ही मैत्री आर्थिक व्यवहारांपलीकडे जात नाही असेच दिसते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग गेल्यावेळी जेव्हा भारतात आले, तेव्हा मैत्रीचे नाना प्रकारचे वायदे करून गेले होते. रेल्वे आधुनिकीकरणापासून तंत्रज्ञानापर्यंत दोन्ही देश कसे परस्पर सहकार्य करू शकतात, त्याचे आकर्षक चित्र तेव्हा निर्माण करण्यात आले होते. स्वतः चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी ‘द हिंदू’ मध्ये तेव्हा लेख लिहून ‘‘चीनची ऊर्जा आणि भारताचे ज्ञान’’ यांचा मिलाफ घडविण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. पंतप्रधान मोदींनीही ‘इंच टू माइल’ म्हणजे ‘इंडिया अँड चायना ः मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी’ हे भारत आणि चीनच्या मैत्रीची नवी पाऊलवाट निश्‍चित करणारे आकर्षक धोरण जाहीर केले होते. परंतु परस्परांच्या मैत्रीचे हे गुणगान हवेत विरते न विरते तोच चीनने पाकिस्तानसंदर्भात आपली कूटनीती पुढे दामटली. पाकिस्तानला अण्वस्त्रयुक्त पाणबुड्यांचा पुरवठा काय, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आर्थिक कॉरिडॉरची निर्मिती काय, पाकिस्तानला चुचकारण्याची एकही संधी चीनने कधी सोडली नाही. त्यामुळे शेवटी आपल्या पंतप्रधानांना चिनी नेत्यांना सांगावे लागले की, ‘‘काही गोष्टी आम्हाला मागे खेचत आहेत…’’ ह्या ज्या ‘काही गोष्टी’ आहेत, त्यासंदर्भात चीन दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत असल्याचेच दिसते. भारताने सिंधू नदीचे पाणी अडवून पाकिस्तानचे नाक दाबण्याचे सूचित केले, तेव्हा चीनने ब्रह्मपुत्रेचा गळा आवळण्याची तयारी केली. भारताच्या अणुपुरवठादार देशांच्या मांदियाळीत स्थान मिळवण्याच्या प्रयत्नांत तर त्याने सातत्याने खोडा घातला आहे. शेवटी भारताला सांगावे लागले की ‘केवळ एक देश भारताच्या प्रयत्नांत अडथळे निर्माण करीत आहे’. आता मसुद अजहरसंदर्भात चीनने घेतलेली भूमिका त्याच्या इराद्यांची स्पष्ट निदर्शक आहे. मसूद अजहर हा दहशतवादी आहे हे वास्तव चीन का बरे डोळ्यांआड करतो आहे? संयुक्त राष्ट्रांनी त्याला दहशतवादी घोषित केले आणि त्याच्या विदेश वार्‍या व संपत्तीवर अंकुश आणला तर चीनचा तीळपापड का व्हावा? म्हणजेच अशा भारतविरोधी शक्तींना चीनचे पाठबळ नसेल कशावरून? दौलतबेग ओल्डीपासून देमचोकपर्यंत ज्यांनी केवळ विश्‍वासघातच केला, अशा चीनकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय ठेवायची? त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या निमित्ताने गोवाभेटीवर येणार्‍या चिनी नेत्यांना पाकिस्तानी दहशतवादासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करायला लावली जाणे आवश्यक आहे. एका हाताने टाळी वाजत नाही हे चीनलाही लागू आहे!
