चिंता डीलिमिटेशनची

0
15

नव्या संसद भवनाच्या उभारणीमुळे चर्चेत आलेल्या लोकसभेच्या जागांच्या लोकसंख्याधारित नव्या संभाव्य ‘डीलिमिटेशन’ म्हणजेच मतदारसंघ फेररचनेमुळे दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होईल, अशी भावना भारत राष्ट्र समितीचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव यांनी काल व्यक्त केली ती सर्वथा योग्य आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 81 (2) नुसार लोकसंख्येनुसार लोकसभेच्या जागा ठरतात व त्यासाठी ताज्या जनगणनेचा आधार घेतला जातो. 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 2001 च्या जनगणनेपर्यंत जागांचे परिसीमन होऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला. पुन्हा 2002 साली 82 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ही मुदत 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे सध्याच्या लोकसभेच्या जागा ह्या 1972 च्या जनगणनेनुसार आहेत. तेव्हा भारताची लोकसंख्या फक्त 54 कोटी होती. आज ती एकशे तीस कोटींवर गेलेली आहे. त्यामुळे एकेका मोठ्या मतदारसंघाची लोकसंख्या पंचवीस लाखांवर पोहोचलेली आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत एका खासदाराला पोहोचणे अशक्य असल्यानेच मतदारसंघ फेररचनेचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. त्यातच नव्या संसद भवनाची आसनक्षमता लोकसभेसाठी 888 व राज्यसभेसाठी 384 अशी वाढवण्यात आल्याने आणि भविष्यात संसदेच्या जागा वाढतील असे सूतोवाच स्वतः पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन सोहळ्यात केल्याने, सांसदीय मतदारसंघांच्या भावी फेररचनेच्या दृष्टीने त्याकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. सध्या सर्वांत अलीकडची जनगणना झाली आहे ती 2011 साली. त्यानंतरची 2021 ची जनगणना कोवीडमुळे होऊ शकली नाही. त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेचाच आधार जरी घेतला तरी लोकसभेच्या एकूण जागा 1210 होतील, 2026 नंतरच्या म्हणजे 2031 च्या जनगणनेनुसार तर ती आणखी वाढेल. परंतु नव्या संसद भवनात लोकसभा सदस्यांसाठी 888 आसनांचीच तरतूद असल्याने त्यानुसार हिशेब मांडला, तरीही उत्तरेच्या राज्यांत दक्षिणेच्या तुलनेत लोकसंख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्याने तेथील जागाही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढतील. नुसत्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जागाच दक्षिणेतील आंध्र, कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू आणि तेलंगणा या पाच राज्यांच्या जागांपेक्षा जास्त होतील! या पाच दक्षिणी राज्यांच्या जागा सध्याच्या 129 वरून 55 नी वाढून 184 होतील, तर नुसत्या उत्तर प्रदेशच्या जागा 80 वरून 147 आणि बिहारच्या जागा 40 वरून 76 होणार असल्याने या दोन राज्यांच्या जागाच 223 होतील. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ आणि दिल्ली ही उत्तरेची हिंदीभाषक राज्ये आहेत. या आठ राज्यांच्या जागांत दक्षिणेच्या राज्यांच्या दुप्पट म्हणजे 216 वरून 398 अशी वाढ या मतदारसंघ फेरररचनेमुळे होईल. यातील ग्यानबाची मेख म्हणजे उत्तरेकडील राज्यांच्या, त्यातही वाजपेयींच्या कारकिर्दीपासून ‘काऊ बेल्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वरील आठ हिंदीभाषक राज्यांच्या जागांत मोठी भर पडणार असल्याने हे सरळसरळ भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणारे ठरेल. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप पुन्हा केंद्रात सत्तेवर आला तर मतदारसंघ फेररचनेचा हा घाट घातल्याशिवाय राहणार नाही अशी चिंता दक्षिणेच्या राज्यांना लागून राहिली आहे आणि ती अनाठायी नाही. दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली व साक्षरतेपासून समृद्धीपर्यंतचे यश मिळवले आहे. देशाची केवळ 18 टक्के लोकसंख्या जरी दक्षिण भारतात राहत असली तरी राष्ट्रीय उत्पन्नात या राज्यांचा वाटा 35 टक्के आहे याची आठवण रामाराव यांनी करून दिली आहे. भविष्यात संविधानानुसार केवळ जनगणनाधारित मतदारसंघ फेररचना झाली, तर दक्षिणी राज्यांपेक्षा अधिक नुकसान गोव्याचे आहे, कारण गोव्याच्या लोकसभेच्या दोन जागांपैकी मग एकच जागा राहू शकते. देशातील सर्व राज्यांमध्ये जागा वाढतील, पण फक्त गोवा, अरुणाचल प्रदेश आणि दादरा व नगरहवेलीत जागा कमी होतील. त्यामुळे दक्षिणी राज्यांनी व्यक्त केलेल्या या चिंतेचा गोमंतकीयांनीही गांभीर्याने विचार करणे जरूरी असेल. सध्या असलेले मतदारसंघ कमी करायचे नाहीत हा तोडगा त्यावर काढला जाऊ शकतो. परंतु ज्या राज्यांच्या जागा वाढणार आहेत, त्यामध्येच मोठा असमतोल दिसत असल्याने ही फेररचना काही राज्यांवर, खास करून दक्षिण व ईशान्य भारतावर अन्यायकारक ठरेल. ईशान्येच्या राज्यांची लोकसंख्याही कमी असल्याने तेथे तर फक्त नऊ जागा वाढतात. त्यामुळे केवळ लोकसंख्या हा आधार मानून मतदारसंघ फेररचना करणे योग्य ठरेल का यावर व्यापक विचारमंथन व्हावे लागेल. अन्यथा राजकीय फायद्याखातर ही फेररचना केली गेली तर त्यातून उत्तर आणि दक्षिण भारतातील दरी आणखी वाढेल.