>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
>> राज्यातील कोरोना बळींची १०० टक्के नोंद
राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी ग्रामपातळीवर लस महोत्सव ३.० या खास कार्यक्रमाचे लवकरच आयोजन केले जाणार आहे. १८ ते ४४ या वयोगटातील खास श्रेणीतील नागरिकांसाठीही लसीकरण शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.
यावेळी आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे, उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांची उपस्थिती होती. माझे आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचे काही विषयांवर वेगवेगळे विचार असले तरी, राज्याच्या हिताच्या विषयावर निर्णय घेताना आम्ही मतभेद बाजूला ठेवून लोकाच्या हितार्थ निर्णय घेतो, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
सरकार आणि खाण कंपन्यांच्या
सहकार्याने लस खरेदीचा प्रस्ताव
राज्य सरकार आणि खाण कंपन्यांच्या सहकार्यातून ५०-५० टक्के लस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून कोरोना लस उपलब्ध केली जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या घोषणेपूर्वी राज्य सरकार आणि खाण कंपन्यांकडून लस खरेदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आयव्हरमेक्टिनच्या गोळ्यांची खरेदी नाही
आयव्हरमेक्टिनची एकही गोळी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेसाठीसाठी खरेदी केलेली नाही. आयसीएमआरच्या सूचनेनुसार सुरुवातीला काही आयव्हरमेक्टिनच्या गोळ्यांची खरेदी करून कोरोना रुग्णांना कीटमधून वितरित करण्यात आल्या आहेत. नवीन आयव्हरमेक्टिन गोळ्या खरेदीचा प्रस्ताव रद्दबातल करण्यात आला आहे. विरोधकांकडून करण्यात येत असलेला २२ कोटी रुपयांच्या चुराड्याचा आरोप तथ्यहिन आहे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.
अर्थसंकल्पास जुलैमध्ये मान्यता
राज्याच्या २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला येत्या जुलै २०२१ मध्ये मान्यता घेतली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मार्च महिन्यातील अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याने पाच महिन्यांसाठी लेखानुदान संमत करण्यात आले आहे. लेखानुदानाला काही मर्यादा असतात. त्यामुळे येत्या जुलै महिन्यात संपूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला जाणार आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यास आर्थिक समस्येवर तोडगा निघू शकतो. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी प्रलंबित फाईल्सबाबत आपल्याकडे कोणतीही तक्रार केलेली नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
नर्सिंग होम आस्थापन
कायद्याला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाने गोवा नर्सिंग होम आस्थापन कायदा २०२१ ला मान्यता देण्यात आली आहे. हा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर राज्यातील सर्व नर्सिंग होम आस्थापन, इस्पितळांची नोंदणी सक्तीची होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात खाजन बंधार्‍याच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून खाजन बंधार्‍याच्या दुरुस्तीचा ९० टक्के खर्च उचलला जाणार आहे. खाजन टेनंट असोसिएशनला फक्त १० टक्के खर्च करावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक खाजन बंधारे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. खारेपाणी शेतात घुसत असल्याने शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मोटर वाहन कायद्याचा प्रस्ताव
बैठकीत चर्चेस नाही
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन मोटर वाहन कायदा अंमलबजावणीचा प्रस्ताव चर्चेला आला नाही. हा प्रस्ताव सरकारी पातळीवरील कार्यवाही प्रक्रियेत असू शकतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. वाहतूक मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी ९ जूनच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन मोटर वाहन कायदा अंमलबजावणी प्रस्तावावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली होती.
गोवा राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांच्या नियुक्तीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गेल्या काही वर्षापासून या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद रिक्त होते. पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीमध्ये रोजंदारीवरील २७० कर्मचार्‍यांची नोंदणी करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कोरोना बळींची १०० टक्के नोंद
राज्यात कोरोना रुग्णांच्या बळींची शंभर टक्के नोंद केली जात आहे. ज्या खासगी इस्पितळांनी कोरोना रुग्णांच्या निधनाची माहिती लपविली होती. त्या इस्पितळांकडून कोरोना बळींची माहिती घेऊन नोंद केली जात आहे. कोरोना बळींची माहिती लपविणार्‍या इस्पितळांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
