गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथे प्रचारासाठी आलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी काल एका पंचतारांकित हॉटेलात पत्रकार परिषद घेतली असता पत्रकारांनी त्याना विशेष दर्जाबाबत छेडले. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी वरील स्पष्टीकरण केले.
डोंगराळ प्रदेशाच्या व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मागास असलेल्या राज्यांनाच आतापर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला असल्याचे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार नव्हे तर राष्ट्रीय विकास मंडळ घेत असते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. वरील मंडळावर सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्याची महसुली तूट ही २०१४ सालापर्यंत शून्यावर यायला हवी अशी शिफारस १३ व्या वित्त आयोगाने केली असल्याचे सांगून २००९-१० यासाठी गोव्याची महसूली तूट ०.५१ टक्के, २०१०-११ साली १.२८ टक्के तर ११-१२ साली ०.५३ टक्के एवढी होती व हे खूप चांगले लक्षण असल्याचे ते म्हणाले.
कॉंग्रेसने गेल्या ५ वर्षांत राज्याला स्थिर सरकार दिल्याचे सांगून आता पुन्हा कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता दिल्यास जी विकासकामे व्हायची आहेत ती पूर्ण होऊ शकतील, असे ते म्हणाले. कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास ७० कोटी रु. खर्चून राज्यात सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ उभारणार असल्याचे ते म्हणाले. त्याशिवाय राज्यात गॅस वाहिनी घालण्यात येईल तसेच कॅटरिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. २०१४ साली राज्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याशिवाय राज्यात एनआयटीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त केंद्राने राज्याला १०० कोटींचा निधी दिल्याचेही ते म्हणाले. शाह आयोगाने राज्यात खाण उद्योगावर नियंत्रण आणण्याची शिफारस केल्यास गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल, असे पत्रकारांनी मुखर्जी यांच्या नजरेत आणून देऊन त्या परिस्थितीत केंद्र गोव्याला जादा आर्थिक मदत देईल काय, असे विचारले असता केंद्र सरकार खाण धोरण तयार करीत असून त्यात त्या प्रश्नाचे उत्तर असेल असे ते म्हणाले.