>> उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यात प्रवेश करणार्‍या स्थानिक नागरिकांना कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्रातून वगळण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाला काल फटकारले. त्यानंतर गोव्यात प्रवेश करणार्‍या स्थानिक नागरिकांना सुध्दा ७२ तासांपूर्वी घेतलेले कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचा करण्यासंबंधी आदेशात दुरुस्ती करण्याचे मान्य केले. दरम्यान, न्यायालयाने राज्यात जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करणार्‍या वाहनावरील कामगारांना कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीतून वगळण्यास मान्यता दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सोमवार १० मेपासून राज्यात प्रवेश करणार्‍या कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याचा आदेश ६ मे रोजी दिला होता. तथापि, राज्य सरकारने केवळ पर्यटकांसाठी कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे जाहीर केले. स्थानिक नागरिक आणि कामधंद्यानिमित्त येणार्‍याना कोविड प्रमाणपत्रातून वगळण्यात आले होते.
कोरोना महामारी गोमंतकीय आणि बिगर गोमंतकीय असा भेदभाव करीत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर ऍडव्होकेट जनरलनी जिल्हा प्रशासनाकडून आदेशात आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल, असे स्पष्ट केले. राज्यात जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणार्‍या कामगारांना प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्यास जीवनावश्यक वस्तूचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यात जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणार्‍या वाहनातील कामगारांना प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
