>> यात्रा काळात राज्यपालांकडून २.५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे वितरण
राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या ‘गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे’चा सांगता सोहळा शनिवार दि. २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता राजभवनातील नवीन दरबार सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. या यात्रेच्या काळात राज्यपालांनी सामाजिक कार्य करणार्‍या ९१ संस्था आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी १००५ जणांना सुमारे २.५ कोटी रुपयांचे वितरण केले. तसेच ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांशी संवाद साधून विकासकामे आणि समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या, अशी माहिती राजभवनचे सचिव मिहीर वर्धन यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
या संपूर्ण यात्रेच्या सांगता सोहळ्याला केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित राहणार आहेत. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी १५ महिन्यांच्या काळात गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रा पूर्ण केली असून, यात्रेच्या काळात गावागावांतील प्रमुख देवालये, चर्च, मशीद आदी धार्मिक स्थळांना भेट दिली. सुमारे ९५ टक्के स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी संवाद साधून गावातील विकासकामे आणि समस्या जाणून घेतल्या. तसेच, सामाजिक कार्य करणार्‍या ९१ संस्था आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी १००५ जणांना आर्थिक साहाय्याचे वितरण केले.
सामाजिक कार्य करणार्‍या ७१ संस्थांना आर्थिक साहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ९१ संस्थांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. तसेच १००५ डायलेलिस, कर्करोग व इतर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यात आली, असे मिहीर वर्धन यांनी सांगितले.
राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांच्या गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रारंभ करण्यात आला होता. या यात्रेतील शेवटचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघात १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पार पडला. या यात्रेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींबरोबरच शेतकरी, मच्छीमार, पर्यटन, उद्योग, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत संवाद साधला. यात्रेच्या काळात बाराही तालुक्यांतील १९१ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ४२१ गावांना भेट दिली. राज्यपाल पिल्लई यांनी एका दिवस यात्रेत सुमारे ३०० किलो मीटरचा प्रवास केला. या यात्रेत मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला, असेही वर्धन यांनी सांगितले.
या यात्रेत राज्यपालांशी संवाद साधताना स्थानिक नागरिकांनी वीज, पाणी, संपर्क यंत्रणा, शेतीसाठी पाणी पुरवठा, शेतीसाठी मजूर वर्ग आदींबाबत समस्या मांडल्या. राज्यपालांसमोर मांडण्यात आलेल्या समस्या संबंधित खात्याकडे पाठवून त्या प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याची सूचना केली जाणार आहे, असेही वर्धन यांनी सांगितले.
