लोकसभेत 12, तर राज्यसभेत फक्त 15 विधेयके मंजूर; बिहारमधील ‘एसआयआर’वरून विरोधकांचा गोंधळ अखेरपर्यंत कायम
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काल संपले. हे अधिवेशन 21 जुलै रोजी सुरू झाले होते. पहिल्या दिवसापासून संसदेत गोंधळ व गदारोळ सुरू होता, तो अखेरपर्यंत कायम राहिला. संपूर्ण अधिवेशनात एकूण 21 बैठका झाल्या. लोकसभेत चर्चेसाठी 120 तासांचा वेळ देण्यात आला होता; परंतु तेथे फक्त 37 तास चर्चा होऊ शकली, तर राज्यसभेत 41 तास चर्चा झाली. सुरुवातीच्या गोंधळानंतर काल दुपारी 12 वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात पोहोचले. दरम्यान, विरोधकांनी एसआयआर मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली आणि गोंधळ घातला. यानंतर सभागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले, त्यानंतर सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभाही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली.
या काळात लोकसभेत 12 आणि राज्यसभेत 15 विधेयके मंजूर झाली. सर्वात जास्त चर्चेत आलेले विधेयक म्हणजे अटक केलेले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना काढून टाकणारे घटना दुरुस्ती विधेयक. ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
राज्यसभेचे उपसभापती जगदीप धनखड यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली. संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि बिहारवरील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) वर चर्चा करण्याची मागणी करत निषेध केला. त्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही.
दोन्ही सभागृहांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेव्यतिरिक्त, या अधिवेशनात फारच कमी काम झाले; परंतु वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि बहिष्कार सुरूच राहिले. पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि युद्धविराम यावरून संसदेत बरीच खडाजंगी झाली. 28 आणि 29 जुलै रोजी ऑपरेशन सिंदूरवर एक विशेष चर्चा झाली, जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उत्तराने संपली. 18 ऑगस्ट रोजी देशाच्या यशस्वी अंतराळ कार्यक्रमातील कामगिरीवर एक विशेष चर्चा सुरू झाली, परंतु ती अनिर्णीत राहिली.
लोकसभेत 419 प्रश्न अजेंड्यावर ठेवण्यात आले होते; परंतु विरोधकांच्या गदारोळामुळे केवळ 55 प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली, तर राज्यसभेत 285 प्रश्न अजेंड्यावर ठेवण्यात आले होते; परंतु केवळ 14 प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली.
खरे तर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहार एसआयआरवर चर्चेची मागणी करत राहिले. त्यांचा विरोध आणि गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहात कामकाज होऊ शकले नाही.
बुधवारी जेव्हा अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, तेव्हा विरोधकांनी त्याची प्रत फाडली आणि गृहमंत्र्यांवर कागद फेकला. त्याच वेळी, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025, जे ऑनलाइन पैशाच्या खेळांवर पूर्णपणे बंदी घालते, ते लोकसभेने मंजूर केले.
राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, फक्त बिल ऑफ लेडिंग बिल 2025 कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मंजूर करण्यात आले. इतर विधेयके गदारोळात किंवा विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारानंतर काही चर्चेनंतरच मंजूर करण्यात आली.
