बोगमाळो येथे मालमत्तेच्या वादातून अमर नाईक ह्या बत्तीस वर्षीय युवकाची डोक्यात गोळी घालून हत्या करणार्‍या हल्लेखोरांना पोलिसांनी तत्परतेने पकडले. हल्ल्यापूर्वी मालमत्ता व्यवहारासंबंधी झालेल्या बोलण्यांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असल्याने आणि हल्लोखोरांनी वापरलेली ‘रेन्ट अ कार’ घटनास्थळीच गटारात अडकल्याने त्यांची ओळख पटवणे पोलिसांसाठी सोपे बनले होते, तरीही ह्या खळबळजनक प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष त्वरित लावल्याबद्दल संबंधित पोलीस अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राज्यातील पोलीस यंत्रणेची प्रतिमा खालावत चालली आहे, त्याचाही विचार वरिष्ठांना करावाच लागेल. अलीकडेच एका पोलीस उपनिरीक्षकावर बलात्काराचा आरोप ठेवण्यात आला, तिघा पोलिसांना खंडणी प्रकरणात निलंबित करण्याची वेळ ओढवली, तिहेरी आत्महत्या प्रकरणातील वेर्णा पोलिसांवरील संशयाचे धुके अजूनही दूर झालेले नाही. सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय असलेले पोलीस दलच खलनायकाच्या स्वरूपात प्रस्तुत होत असेल तर हे चित्र बदलले पाहिजे. माहिती हक्क कार्यकर्ते नारायण नाईक यांच्यावर भरदिवसा झालेला हल्ला आणि आताचा हा दिवसाढवळ्या झालेला गोळीबार ह्या सातत्याने घडणार्‍या घटना पाहिल्या तर गोवा पोलिसांचा काही धाक उरला आहे की नाही असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला तर नवल नाही.
अलीकडच्या काळात गोव्यात टोळीयुद्धे वाढत चालली आहेत. वाढते शहरीकरण, जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव, मालमत्तांचे कोट्यवधींच्या घरात सहज जाणारे व्यवहार, दिल्ली, मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या बड्या बिल्डरांची गोव्याच्या जमिनींवर पडलेली वक्रदृष्टी ह्या सगळ्याची ह्या वाढत्या गुन्हेगारीला पार्श्वभूमी आहे. कॅसिनोपासून अमली पदार्थांपर्यंत सर्व प्रकारच्या गैरव्यवहारांचा गोवा हा अड्डा बनलेला आहे. त्यामुळे त्याच्या जोडीने गुन्हेगारीनेही हळूहळू गोव्यात आपले पाय पसरले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. बोगमाळोत ज्या तरुणावर हल्ला झाला तो मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात होता असे सांगितले जाते. आजकाल गोव्यात कोणीही उठावे आणि अशी दलाली करावी असे प्रकार चालले आहेत. सरकारचे त्यावर काडीचेही नियंत्रण नाही. गोव्याच्या गावोगावी, विशेषतः किनारपट्टीत मिसरुड न फुटलेली मुले देखील असे कोट्यवधींचे जमिनीचे व्यवहार करताना दिसतात. त्यातून त्यांच्या हाती प्रचंड पैसा खुळखुळत असतो. ह्या दलालांचा हा जो सुळसुळाट राज्यात झालेला आहे, त्यावर सरकारचे नियंत्रण तर नाहीच, उलट तालुक्या – तालुक्यातील भ्रष्ट उपनिबंधकांच्या मदतीने असे कोट्यवधींचे व्यवहार बिनबोभाट पार पाडले जात आहेत. अनेकदा तर त्यामध्ये स्थानिक राजकारण्यांचेही हितसंबंध गुंतलेले दिसतात. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला पाहिजे.
सध्या कोरोना महामारी असूनही सातत्याने राज्यामध्ये अमली पदार्थ व्यवहार उघडकीस येत आहेत. त्यामागे संघटित टोळ्या असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ह्या सगळ्या परिस्थितीवर ज्यांचा वचक हवा त्या पोलिसांची प्रतिमाच खालावत चालली असल्याने ती सुधारण्याची आणि कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलण्याची खरोखर गरज आहे. दिवसाढवळ्या एखाद्यावर गोळीबार करून पळून जाण्याची गुन्हेगारांची हिंमत कशी होते? याचाच अर्थ पोलीस आपले काहीही वाकडे करू शकणार नाहीत ही गुर्मीच त्यामागे दिसते.
बोगमाळोच्या प्रस्तुत प्रकरणातील गुन्हेगार ‘रेन्ट अ कार’ घेऊन आलेले होते. गोव्यामध्ये यापूर्वीही घडलेल्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये अशा प्रकारे भाडोत्री वाहने वापरण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहे. एकदा तर गोव्यात दरोडे घालण्यासाठी ‘रेन्ट अ कार’चा वापर एक टोळी करताना आढळली होती. राज्यातील ह्या ‘रेन्ट अ कार’ व्यवसायाला कोणताही धरबंद नाही. सरकार एकीकडे टॅक्सीवाल्यांना शिस्त लावू पाहात असले तरी बड्या आसामींच्या ह्या व्यवसायाला हात लावण्याची सरकारची प्राज्ञा नाही. एकेका मालकाकडे मोठमोठ्या संख्येने ही भाडोत्री वाहने आहेत. ही वाहने भाड्याने देताना किमान त्या व्यक्तींच्या ओळखपत्राची खातरजमा करूनच ती देणे गरजेचे आहे. हे जर काटेकोरपणे होत असेल तर हल्लेखोर अशा प्रकारचे भाडोत्री वाहन वापरून गुन्हा करण्यास धजावतात कसे? सीमांवर तपासणी सुरू असताना परप्रांतीय हल्लेखोर शस्त्रानिशी राज्यात आले कसे? पोलिसांची प्रतिमा राज्यात कधी नव्हे एवढी आज खालावलेली आहे. गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही वाढती गुन्हेगारी गांभीर्याने घ्यावी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धाक निर्माण करण्यासाठी कानपिचक्या जरूर द्याव्यात.
