राष्ट्रहित नजरेसमोर ठेऊन पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची मंत्रिपदी नियुक्ती टाळावी, असे काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना सूचवले.
मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने वरील मत व्यक्त केले. घटनेतील पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ नियुक्तीविषयी सांगणार्‍या अनुच्छेद ७५(१)चा अर्थ लावताना घटनापीठाने स्पष्ट केले की, मंत्र्यांच्या अपात्रतेविषयी अतिरिक्त अनुच्छेद जोडले जाऊ शकत नाही. असे असले तरी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री घेत असलेली शपथ व त्यांचे संविधानाने स्पष्ट केलेेले स्थान पाहता या पदांकडून काही अपेक्षा नक्कीच आहेत.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना मंत्र्यांची नावे सूचवताना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी विवेक वापरावा, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व भ्रष्टाचारादी गंभीर आरोप असलेल्यांची मंत्रिपदासाठी निवड करू नये, असे घटनापीठाने सूचवले.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री या पदांवर संविधानाचा प्रचंड विश्‍वास आहेे. त्यामुळे या पदांनी जबाबदारीने व नैतिकतेने वागणे अपेक्षित आहे, असे कोर्टाने नमूद केले. केंद्र व राज्यांतील सरकारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना मंत्रिपदी नियुक्त करू नये असे आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने वरील मतप्रदर्शन केले.
