‘गुगल एलएलसी’शी सरकारचा करार

राज्य प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) मोठ्या प्रमाणात वापर करून सार्वजनिक सेवांना गती व चालना देण्याचा विचार असून, हे पाऊल गतीने पुढे टाकता यावे यासाठी काल राज्य सरकारने या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘गुगल एलएलसी’शी सामंजस्य करार केला. यासाठीच्या करारावर काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व गुगल एलएलसीच्या अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या. या करारामुळे राज्य सरकारला सार्वजनिक सेवा अधिक जलद करणे शक्य होणार असून त्यात सुलभताही येणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा करार ‘डिजिटल गोवा’च्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. याद्वारे सार्वजनिक सेवा नागरिक केंद्रित बनणार आहे. गुगलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी भागीदारासोबतची ही भागीदारी राज्याला डिजिटल क्षेत्रात अग्रेसर ठरवेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
एआयच्या वापरामुळे शासकीय कामकाज व सेवा यात स्वयंचलितपणा येणार आहे. जमिनीचे नियोजन, अनधिकृत अतिक्रमणाची ओळख व नियंत्रणासाठी एआय आधारित निरीक्षण होईल. नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये जलद व अचूक प्रतिसाद मिळेल. मराठी, कोकणीसह विविध भाषांमध्ये नागरिकांना सेवा
उपलब्ध होईल.