राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या प्रमुखांना १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, १५ लाखांपेक्षा जास्त आणि २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला देण्यात आले आहेत.
विकासकामांच्या मंजुरीसंबंधीचा आदेश वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणव भट यांनी काल जारी केला. विकासकामांत सुसूत्रता आणणे, प्रक्रिया सुलभ करणे, सरकारी मालमत्तेचे देखभाल आदी कामांना चालना देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागासाठी एकत्रितपणे घेतलेल्या सर्व श्रेणींच्या कामांसाठी एकूण कमाल मर्यादा ३०० कोटी रुपये किंवा अर्थसंकल्पीय वाटप, जे कमी असेल. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आणि त्यापेक्षा जास्त काम करण्यासाठी वित्त विभागाची मंजुरी अनिवार्य आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
