>> तीन महिने कळ सोसण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे विधानसभेत आवाहन
सरकार खाण बंदीच्या प्रश्‍नी गंभीर असून खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय हालचालींना गती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील खाण मालकांनी कामगार कपात करण्याचा निर्णय घेऊ नये. आणखी तीन महिने कळ सोसावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विधानसभेत चर्चेला उत्तर देताना काल केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर तोडग्यासाठी मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठक घेऊन खाण बंदीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम देण्याची सूचना केली आहे. खाण बंदीचा प्रश्‍न कायद्यात दुरुस्ती की न्यायिक मार्गाने सोडविण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. खाण बंदीचा प्रश्‍न सोडविण्याबाबतची भूमिका महिनाअखेर स्पष्ट होणार आहे. खाण खात्याला साहाय्य करण्यासाठी दोन कायदा सल्लागार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. या आठवड्याच्या अखेरीस नवी दिल्ली येथे पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे. खनिजाच्या ई लिलावाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच खनिज डंप हाताळण्यासाठी आवश्यक पाऊल उचलले जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कचरा व्यवस्थापन खात्याची निर्मिती
कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्यास आरोग्य व पर्यटनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. गोवा स्वच्छ आणि हरित ठेवण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या कार्याला योग्य दिशा देण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन खात्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. रानटी प्राण्यांना जंगलात आवश्यक खाद्य मिळत नसल्याने लोकवस्तीमध्ये येतात. रानटी प्राण्यांना जंगलात रोखून ठेवण्यासाठी जंगलात आवश्यक फळझाडांची लागवड करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
गोवा राज्य उघड्यावरील शौचमुक्त करण्यासाठी (ओडीएफ) ३० ऑगस्ट २०१९ ही नवीन तारीख निश्‍चित करण्यात आली आहे. गावा गावात स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. ज्या गावात स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी अडचणी येत आहेत. अशा ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्यावर विचार केला जात आहे. राज्यात विविध प्रकारच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले. राज्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून नवीन उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. नवीन उद्योगधंद्यांच्या माध्यमातून युवा वर्गाला रोजगार मिळवून दिला जाणार आहे. कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली आहे. गोवा शालान्त मंडळाला ज्या अभ्यासक्रमांसाठी १२ वी नंतर पुढे शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही, अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमाचा फेरविचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यास कटीबद्ध
लोकांची कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अधिकार्‍यांना योग्य सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जलसंसाधन कायद्याचा योग्य अभ्यास करून आवश्यक दुरुस्ती करून नद्यांच्या रक्षणासाठी योग्य पाऊल उचलण्यात येणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
म्हादई प्रश्‍नी विशेष याचिका
सरकार म्हादई नदीच्या प्रश्‍नी गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नी लवादाच्या निवाड्याच्या विरोधात विशेष याचिका शुक्रवारी दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. म्हादई पाणी वाटप लवादाच्या निवाड्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादाकडे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. कर्नाटक सरकारने म्हादईचे थोडेसे पाणी वळविल्याची माहिती सावंत यांनी सभागृहात दिली.
