- शैलेंद्र देवळणकर
राष्ट्रीय तपास संस्थेला असणार्‍या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासंदर्भातील सुधारित विधेयक संसदेत मंजूर झाले असले तरी त्यावरुन बरेच राजकारणही होताना दिसले. वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गरजेच्या असणार्‍या या विषयाला राजकारणापासून दूर ठेवणे हेच देशहिताचे आहे.
नुकतेच लोकसभेमध्ये एका कलमामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे एक विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करताना ज्या प्रकारची चर्चा लोकसभेत झाली त्यावरुन नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्था या महत्त्वपूर्ण संस्थेचे राजकीयीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. वास्तविक, ज्या संस्था किंवा संघटना देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत आहेत, किंबहुना ज्यांच्यावर दहशतवादाचा सामना करून देशातील सामान्य माणसाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे अशा संस्थांकडे तरी पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ नये. पक्षीय किंवा संकुचित राजकीय हितसंबंधांच्या पुढे जाऊन त्यासंदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने, हे सुधारणा विधेयक संमत होताना तसे झालेले नाही.
खरे पाहता, या सुधारणेमुळे राष्ट्रीय तपास संस्थेचे सबलीकरण होणार आहे. ही सुधारणा करणे काळाची गरज होती. कारण गेल्या दहा वर्षात देशातील दहशतवादाच्या समस्येचे स्वरूप बदलले आहे. काही काळापर्यंत ही समस्या जम्मू काश्मिरपर्यंत मर्यादित होती; पण आता तिचा धोका संपूर्ण देशाला निर्माण झालेला आहे.
आयसिस या संघटनेने आता पश्‍चिम आशियाकडून दक्षिण आशियाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून या संघटनांना ङ्गैलाव होतो आहे. या प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करायचा असेल तर एनआयएचे सबलीकरण करणे भाग होते. आज भारतामध्ये दहशतवादाचे निर्मूलन करण्याचा राष्ट्रीय पातळीवरील कायदा अस्तित्त्वात नाही. अमेरिकेमध्ये होमलँड सिक्युरिटी ऍक्ट आहे. भारतात पूर्वी टाडा नावाचा कायदा अस्तित्वात होता; पण आता तो नाही.
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षा प्रभावी करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले. त्यातील दोन सुधारणा या अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. एक म्हणजे एनआयएची स्थापना आणि दुसरी होती नॅशनल काऊंटर टेररिझमची स्थापना. त्याचप्रमाणे भारतातील सर्व पोलिस स्थानके एकमेकांशी जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या तीनपैकी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र अस्तित्वात येऊ शकले नाही. कारण त्याला काही राज्यांचा विरोध झाला होता. तथापि, एनआयएच्या स्थापनेची सूचना मात्र मंजूर झाली आणि ही संघटना अस्तित्वात आली. २००८ मध्ये भारतीय संसदेने एनआयएच्या निर्मितीसाठी कायदा मंजूर केला आणि २००९ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था उदयास आली. या संस्थेच्या स्थापनेला दहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मधल्या काळात एनआयएच्या घटनात्मक वैधतेला न्यायपालिकेत आव्हान दिले गेले; पण उच्च न्यायालयाने त्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला प्रलंबित आहे.
गेल्या दहा वर्षात एनआयएने अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली आहे. हिज्बुल मुजाहिद्दीन, सिमी यांसारख्या संघटनेची तसेच जम्मू काश्मिरमधील दहशतवादी संघटनांची पाळेमुळे खोदण्यापासून ते दगडङ्गेक करणार्‍या लोकांना आर्थिक मदत करणार्‍या देशविघातक घटकांवरही छापे टाकून त्यांची नाकेबंदी करण्यापर्यंत एनआयएला यश आले आहे. अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांना पकडण्याचे किंवा त्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे मोठे कार्य एनआयएने केले आहे.
असे असले तरी दहशतवादाची समस्या अधिक खोल रूजत गेल्यामुळे एनआयएच्या मर्यादाही समोर येऊ लागल्या. त्यामुळे २०१३-२०१४ पासूनच एनआयएमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी आणि सूचना पुढे येऊ लागल्या. अलीकडील काळात दहशतवाद्यांकडून सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याखेरीज, मानवी तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार छुप्या मार्गाने सुरू आहे. या गुन्ह्यांचा समावेश एनआयएच्या कार्यकक्षेत येणे आवश्यक ठरले. संसदेत नुकतेच संमत झालेल्या सुधारणा विधेयकामुळे या गुन्ह्यांना एनआयएच्या कार्यकक्षेत आणले जाणार आहे.
अनेकदा दहशतवादी संघटना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसारखे काम करतात. त्या दहशतवादी कृत्य एखाद्या देशात करतात, पण त्याचे कारस्थान दुसर्‍या देशात रचले जाते. दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण स्थळे अनेक देशांत असतात. पण याबाबत एनआयए काही ठोस पाऊल उचलू शकत नाही. कारण एनआयएला केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच तपास करण्याची परवानगी आहे. आताचे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतरीत झाले तर एनआयएला परदेशातही तपास करता येणार आहे. त्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागणार आहे. पण एनआयए स्वतःचे स्वतंत्र लवाद उभे करू शकते असे या कायद्यात म्हटले आहे. त्यानुसार शिक्षा देण्याचे अधिकारही एनआयएला असणार आहेत.
या विधेयकात आणखी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या संमत झाल्यास गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगारांविरुद्ध खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि दोषींविरुद्ध निर्णय घेणे या तीनही पद्धतीचे कार्य करता येणार आहे. तसे पाहिले तर ह्या सुधारणा विधेयकातून एनआयएला ङ्गार मोठे विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. केवळ पूर्वीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुरुप अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता यावे या दृष्टीकोनातून छोटे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. असे असताना याविरुद्ध अकारण राजकारण करुन त्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. या सुधारणांमुळे देशात पोलिस राज निर्माण होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. ती पूर्णतः चुकीची आहे.
याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही स्पष्टीकरण दिलेले आहे. एनआयएचा मुख्य उद्देश दहशतवादाचे समूळ निर्मूलन करणे हा असून तेच कार्य सक्षमपणाने करता यावे यासाठी या तरतुदी आहेत. त्यातून कोणत्याही पद्धतीचे राजकारण करण्याची सरकारची भूमिका नाही. एनआयएच्या सुधारणा विधेयकाला विरोध कऱणार्‍यांनी एक तांत्रिक प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि गुन्ह्याचा तपास हा राज्यसुचीतील म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण एनआयएसारखी संस्था तयार करताना राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण आजघडीला दहशतवादाच्या समस्येकडे केवळ कायदा सुव्यवस्थेची समस्या या दृष्टीने पाहणे उपयोगी नाही. कारण गेल्या काही वर्षात दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येपलीकडे गेली आहे. ती राष्ट्रीय आणीबाणी निर्माण करणारी समस्या झाली आहे. दहशतवादी कृत्ये हा देशाविरुद्ध कट रचून केली जात आहेत. त्याचा धोका संपूर्ण राष्ट्राला निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तो केंद्रीय गुन्हा आहे. अशा आक्राळविक्राळ बनलेल्या समस्येचा सामना करण्यास राज्यांना मर्यादा आहेत. केवळ या सबलीकरणाने काम भागणार नाही. भारतात लवकरात लवकर राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रही स्थापन केले पाहिजे. जेणेकरून या समस्येचा सामना राष्ट्रीय पातळीवर करता येईल. आज जम्मू-काश्मिरमध्ये दगडङ्गेकीवर जे नियंत्रण आले आहे ते एनआयएच्या छाप्यांमुळेच आले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
