राज्यातील खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने गोवा खाण महामंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी सीपीआय – गोवा शाखा आणि आयटक – गोवा राज्य समितीने पत्रकार परिषदेत काल केली. राज्यातील खाण बंदीमुळे सुमारे दीड लाख लोकांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे, अशी माहिती सीपीआय गोवाचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फॉन्सेका यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात सप्टेंबर २०१२ मध्ये खाण बंदी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी खाण प्रश्‍न केंद्रीय स्तरावर मांडण्याचा प्रयत्न सीपीआयने चळवळीच्या माध्यमातून केला होता. तसेच खाणीचे राष्ट्रीयीकरण करून गोवा खाण सहकारी संस्था स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु खाण प्रश्‍नी कोणतेही धोरण निश्‍चित न करता खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने खाण व्यवसाय कायदेशीर करण्याची सूचना केली आहे. परंतु, बंद खाणी कधी सुरू होतील? याची कुणालाच काहीच माहिती नाही, असेही फोन्सेका यांनी सांगितले. राज्यातील खाणींचा लिलाव गोव्यातील जनतेच्या हितार्थ नसल्याचे ते म्हणाले.
