>> राज्य सरकारच्या खाणपट्टे खाली करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्या याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या
खाणपट्टे खाली करण्याबाबत खाण खात्याने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार्या खाण कंपन्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल फेटाळल्या. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खाण कंपन्यांना जोरदार धक्का बसला असून, राज्य सरकारच्या नियोजित खाणपट्टे लिलावातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसह खाण अवलंबितांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि न्यायाधीश आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने खाणमालकांच्या आव्हान याचिकांवर काल एकत्रित निवाडा दिला. त्यात खाणमालकांच्या याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने राज्य सरकारचा खाणपट्टे रिकामे करण्याचा आदेश ग्राह्य धरला.
राज्य सरकारने ८८ खाणपट्ट्यांचे केलेले नूतनीकरण ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील खाणपट्टे रिक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यानंतर खाण संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेल्या राज्यातील ८८ खाण लीजधारकांना खाणपट्टे खाली करण्याबाबत ४ मे २०२२ रोजी नोटीस जारी केली होती, त्यात ६ जून २०२२ पर्यंत खाणपट्टे खाली करण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारने खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यासाठीच ते रिक्त करावेत, असा आदेश जारी केला होता.
खाण खात्याच्या खाणपट्टे रिक्त करण्याच्या आदेशाला राज्यातील काही खाण कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने या आव्हान याचिकांवरील मागील सुनावणीवेळी अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाण बंदीच्या आदेशानंतर गेली काही वर्षे राज्यातील खाण व्यवसाय ठप्प आहे. आता राज्य सरकारने खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात चार खाणपट्टे ई-लिलावासाठी खुले केले आहेत. त्यात उत्तर गोव्यातील डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव आणि दक्षिण गोव्यातील काले येथील खाणींचा समावेश आहे. येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ई-लिलावासाठी बोली स्वीकारण्यात येणार आहेत.
लिलावाच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार : पांगम
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या खाणपट्टे लिलावाच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. हा निर्णय सरकारच्या विरोधात गेला असता, तर खाणपट्ट्यांच्या लिलावात अडथळा निर्माण झाला असता, अशी प्रतिक्रिया ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.