गेले सहा महिने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर आणि नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई ही त्रिमूर्ती खाणी लवकर सुरू होण्यासाठी आपण कंबर कसल्याचे, कंबर वाकवून सातत्याने सांगत आले आहेत. भरीस भर म्हणून केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपादभाऊ नाईक व भाजपचे लोकसभा खासदार आणि राज्यसभा खासदार अनुक्रमे ऍड. नरेंद्र सावईकर व विनय तेंडुलकर ही दुक्कल त्यांचीच री ओढत होती. शिवाय पक्षातर्फे सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे, वीजमंत्री नीलेश काब्राल हेही पत्रकार परिषदांमधून लवकरच खाणी सुरू होणार असल्याचा सूर आळवत होते; पण राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यास भाजप नेतृत्वाखालील सरकारला संपूर्ण अपयश आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आझाद मैदानावर आयोजित खाण अवलंबितांच्या उपोषणावेळी सत्ताधारी मंत्री खासदार, आमदार यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडीमार करीत खाण अवलंबितांनी धारेवर धरले
येत्या दहा-बारा दिवसांत भाजप आघाडी काय दिवे लावते व केंद्रीय मंत्री, खासदार कोणती पावले उचलतात याकडे खाण अवलंबितांचेच नव्हे, तर संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. यात साम, दाम, दंड, भेद करून जर्जर झालेल्या खाण अवलंबितांची बाजू घेत व आपला वैयक्तिक रोष उघड करीत उपसभापती मायकल लोबो यांनी खाण अवलंबितांना आपला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करीत, मंत्री, खासदार यांना ‘घरचा अहेर’ देत भाजपचे पितळ उघडे पाडले आहे.
खाण अवलंबितांच्या आझाद मैदान येथील खासदारांच्या उपस्थितीत बॉम्बगोळा टाकताना लोबो म्हणाले, ‘खासदारांना खाण प्रश्‍न सोडवता येत नसल्यास त्यांना खासदार म्हणून राहण्याचा अधिकार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा त्यांना अधिकार नाही. खासदारांना जनतेने निवडून दिले आहे. त्यामुळे जनतेचा अंत त्यांनी पाहू नये.’ पुढे बोलताना ते म्हणाले, ‘खाणप्रश्‍नी आपण जनतेच्या बरोबर आहोत. वेळ पडल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याची आपली तयारी आहे.’ शिवाय कळंगुट येथे आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करून पुनश्‍च ‘घरचा अहेर’ त्यांना बहाल केला आहे. यावेळी लोबो म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी रोजगार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये सुमारे तीन हजार जागा रिक्त आहेत. असे असूनही मुख्यमंत्री नोकर्‍यांच्या फाईल्स घेऊन का बसले आहेत, ते कळत नाही. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी पर्रीकरांना दिल्लीत इस्पितळात जाऊन जाब विचारावा व नोकरभरतीचा प्रश्‍न धसास लावावा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
खासदारांना आव्हान देत व मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करीत गेल्या ११ वर्षांच्या आपल्या भाजपच्या राजकारणात प्रथमच मायकलची सायकल ‘घरचा अहेर’ देऊन थांबली आहे. ती त्यांची सायकल पंक्चर करण्याचे काम भाजप नेत्यांनी त्या दिवसापासूनच सुरू केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार लोबोंच्या या आक्रमकतेविरुद्ध आजाराने त्रस्त असलेले मुख्यमंत्री बरेच चिडले असून त्यांनी लोबो यांना अशा जाहीर टीका करू नका. मी लवकरच गोव्यात येऊन सगळे जाग्यावर आणतो, असे फोनवरून सुनावले आहे. आता पुढे काय करायचे यावर लोबो समर्थकांची खलबते चालू असल्याच्या वार्ता कानी पडत आहेत.
या खाण उद्योगाबाबत थोडे तपशीलवार जाता आपल्या लक्षात येते की, २०१४ सालच्या २१ एप्रिलला गोवा राज्यातील खाण व्यवसायावर लागू केलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर १८ महिन्यांनंतर उठवल्याचे जाहीर केले होते. आता खाणग्रस्तांचा वनवास संपला असे वाटत होते, कारण सुक्याबरोबर ओलेही जळते या न्यायाने बेकायदेशीर खाणींबरोबरच कायदेशीर खाणीही बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे केवळ खाण मालकांवरच गंडांतर आले होते असे नव्हे, तर खाण कर्मचारी, मजूर, ट्रकमालक, ट्रकचालक, बार्ज मालक, बार्ज कर्मचारी, कॅन्रीनवाले आदी सारेच संकटात सापडले होते. दोन वेळच्या जेवणाचीही हजारो लोकांमध्ये सोय होत नव्हती. त्यामुळे वातावरण चिंताग्रस्त बनले होते.
आता सारे सुखेनैव सुरू होईल असे म्हणत असतानाच पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणतज्ज्ञ आदींनी पुनश्‍च मुसंडी मारली आणि आता तर या खाणबंदीमुळे वातावरणात दिवसेंदिवस बिघाड होत चालले आहे. आता तर अशिक्षित खाण मजूरही न्या. शहा कमिशनचा अहवाल, ३५ हजार कोटींची भरपाई, प्रदूषणमुक्त खाण व्यवसाय अशा गोष्टींवर जाहीर चर्चा करू लागले आहेत आणि तेव्हाही मुख्यमंत्री पर्रीकरच होते आणि आताही तेच आहेत. त्यांना हा सर्व गुंता माहीत आहे. तेव्हा त्यांनीच आता हा व्यवसाय पूर्ण ताकदीनिशी कायदेशीररीत्या सुरू राहील, याच्यामागे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे, अशी विनंती करताना दिसत आहेत.
नाही म्हणायला मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांपासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत सर्व श्रेष्ठींनी यात गंभीरपणे लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले होते, परंतु आश्‍वासनाची पूर्ती न झाल्यामुळे खाणग्रस्तांनी सरकारला लक्ष्य केलेले आहे. खाणग्रस्तांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेले वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी तर खाणग्रस्तांनी हुज्जतच घालण्याचा प्रयत्न केला. आयुषमंत्री आणि दोन्ही खासदारांनाही टीकेस सामोरे जावे लागले.
शेवटी केंद्रीय मंत्री श्रीपादभाऊ नाईक यांना बंद पडलेला खाण उद्योग लवकरात लवकर सुरू करता यावा म्हणून संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ‘खाण आणि खनिज कायदा’ दुरुस्ती विधेयक आणले जाईल, असेही आश्‍वासन द्यावे लागले. अर्थात, श्रीपादभाऊंचा हा पर्याय योग्य असाच आहे, याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पण होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना खाणग्रस्तांच्या तोंडचा पळवलेला घास त्यांना पुन्हा मिळवून द्यावा, यासाठी केंद्र सरकार खरोखरच गंभीर आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय भाजपचे आमदार उपसभापती मायकल लोबो यांनी दिलेल्या ‘घरच्या अहेरा’चा कितपत परिणाम होतो, हेही पाहावे लागेल.
