देशभरातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाला पुन्हा एकवार तडा गेला आहे. गेल्या तीन मे रोजी झालेली ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची नामुष्की राष्ट्रीय स्तरावरील ही परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. ‘नीट’, ‘जेईई’ सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांमधील गैरप्रकार काही नवे नाहीत. यापूर्वी अनेक राज्यांतून या परीक्षांबाबत गैरव्यवहार करणाऱ्या टोळ्या पकडल्या गेल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये अशीच एक संघटित टोळी पकडली गेली होती, ज्यांच्यापाशी परीक्षेची प्रवेशपत्रे आणि पुढच्या तारखांचे धनादेशही आढळले होते. मात्र, गैरप्रकारांची अनेक प्रकरणे सातत्याने उजेडात येऊनही सरकारने त्याची जबाबदारी कधीही स्वीकारलेली नाही. अशा राष्ट्रीय परीक्षांतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी के. राधाकृष्णन समिती नेमली गेली, कायदा कडक करण्याची गर्जनाही मध्यंतरी केली गेली आणि सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा 2024 अधिसूचित झाला. परीक्षेचे पेपर फोडणाऱ्यांस तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि दहा लाख रुपये दंड, परीक्षेच्या सेवा पुरवठादाराचा सहभाग आढळल्यास एक कोटींचा दंड आणि चार वर्षे बंदी, वरिष्ठ व्यवस्थापन दोषी आढळल्यास तीन ते दहा वर्षांचा कारावास आणि एक कोटींचा दंड वगैरे घोषणा सरकारने केल्या, मात्र, गैरप्रकाराची पूर्वकल्पना नसल्याचे सिद्ध केल्यास कारवाईतून अभय देण्याची पळवाटही या कायद्यात ठेवली गेली आहे. प्रत्यक्षात आजवर कोणालाही ह्या कायद्याखाली कठोर शिक्षा झालेली नाही. नुकत्याच झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या आधीच नमुना प्रश्नपत्रिका म्हणून जी प्रश्नपत्रिका समाज माध्यमांवर प्रसृत झाली, त्यामध्ये परीक्षेतील 120 प्रश्न जसेच्या तसे असल्याचे आढळले आहे. ही प्रश्नपत्रिका आधीच फुटली होती, जी कोणी तरी नंतर परीक्षेला 48 तास असताना समाजमाध्यमांवर टाकली असे दिसते. त्यामुळे ह्यावेळी ही परीक्षा रद्द करण्यावाचून सरकारपुढे यावेळी पर्याय राहिला नाही. नीट काय किंवा जेईई काय, या परीक्षा म्हणजे केवळ खासगी कोचिंग क्लासेससाठी लाखोंची कमाई करण्याची साधने बनलेली आहेत. कोणत्याही राज्याच्या शिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम ह्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांना पूरक नाहीत. त्यामुळे कोचिंगच्या नावाखाली खासगी कोचिंग संस्थांचा हा सुळसुळाट झाला आहे, ज्या सधन पालकांकडून लाखो रुपये उकळत असतात. पण या देशातील गोरगरीबांच्या, सामान्य मध्यमवर्गीयांच्या होतकरू, हुशार मुलांचे काय? बारावीच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळून देखील अशा राष्ट्रीय परीक्षांत मागे पडणारी मुले पाहिली, तर ह्या राष्ट्रीय परीक्षांमागील षड्यंत्र लक्षात येते. धनिकांची, बड्या सनदी अधिकाऱ्यांची आणि राजकारण्यांची मुले ज्या शाळांतून मुख्यतः शिकतात, अशा केंद्रीय शिक्षण बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना अनुकूल असेच ह्या परीक्षांचे स्वरूप असते. राज्यांच्या शिक्षण मंडळांखाली शिक्षण घेतलेली सामान्यांची मुले कोचिंग क्लासेसचे बाळकडू मिळाल्याखेरीज त्यातून चमकूच शकत नाहीत. त्यात अशा प्रकारच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांनी या परीक्षांना वेटोळे घातले आहे ते वेगळेच. निदान ही परीक्षा तरी पारदर्शक रीतीने व्हावी! गेल्या वेळी बिहारमधून पेपरफुटी समोर आली होती. ह्यावेळी ती राजस्थानमधून उजेडात आली. आंतरराज्य गुन्हेगारांच्या टोळ्या यामध्ये सामील असतात. धनदांडग्या पालकांकडून लाखो रुपये घेऊन त्यांच्या पाल्यांना परीक्षेआधीच संभाव्य प्रश्नपत्रिका देण्याचा हा गोरखधंदा अनेक वर्षे तेजीत आहे. यापूर्वीच्या बिहारमधील प्रकरणात तेरा जणांना पुराव्यांनिशी अटक झाली होती, परंतु मास्टरमाईंड शेवटपर्यंत समोर आला नाही वा शिक्षा झाली नाही. 2024 च्या नीट परीक्षेत तर दीड हजार विद्यार्थ्यांना गुणवाढ मिळाल्याचे समोर आले. तब्बल 67 विद्यार्थी पैकीच्या पैकी म्हणजे 720 गुण मिळवून ‘पहिले’ आले आणि त्यातील सहा विद्यार्थी हरियाणातील फरिदाबादच्या एकाच केंद्रावरचे होते. या परीक्षेत प्रत्येक योग्य उत्तराला चार गुण मिळतात तर उत्तर चुकल्यास एक गुण वजा होतो. पण त्या परीक्षेत 718 व 719 गुण दिले गेल्याचेही आढळले होते, जे गणितीयदृष्ट्या निव्वळ अशक्य ठरते. परंतु ते प्रकरण उजेडात येताच एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील चुकीमुळे ग्रेस मार्क दिले गेल्याची सारवासारव एनटीएने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी ते रद्द केले. परीक्षार्थींचा ड्रेस कोडच्या नावे छळवाद तर नित्याचा असतो. खरोखरच एवढी खबरदारी घेतली जात असेल तर ही पेपरफुटी होतेच कशी? एनटीएने, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आता तरी ह्याचे उत्तर दिले पाहिजे. ‘परीक्षा पे चर्चा’ घेणाऱ्या पंतप्रधानांनी ह्या पेपरफुटीवर चर्चा जरूर घ्यावी.