लोढा समितीला न जुमानणार्‍या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर सर्वोच्च न्यायालय बडगा उगारणार हे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत न्यायालय ठाम आहे आणि आपले मंडळ स्वायत्त आहे आणि तामीळनाडू संस्था नोंदणी कायद्याखाली नोंद झालेले आहे असा बचाव बीसीसीआयने चालवला असला, तरी तो फार काळ टिकेल असे दिसत नाही. त्यामुळे लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार बदल करा नाही तर कारवाईला सामोरे जा असे सुनावत ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ अशीच परिस्थिती बीसीसीआयसमोर उभी ठाकली आहे. न्या. राजेंद्र लोढा यांच्या समितीला बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांनी तीळमात्र सहकार्य दिले नाही. समितीच्या ईमेलना उत्तरे दिली गेली नाहीत, सुनावण्यांना पदाधिकारी हजर राहिले नाहीत, जेवढा म्हणून असहकार पुकारता येईल, तेवढा तो दाखवला गेला. लोढा समितीचा अहवाल हा शिफारसवजा होता. पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला आपल्या निवाड्यात परिवर्तीत केले, तेव्हा तो शिफारसवजा उरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा बीसीसीआयवर बंधनकारक ठरतो. असे असताना आम्ही हे बदल करणार नाही, कारण आमच्या संस्थेच्या घटनेनुसार या शिफारशी स्वीकारण्यास दोन तृतियांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक आहे असे सांगत बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयालाच अवमानित केले आहे. राज्य संघटना आमच्या अखत्यारित येत नाहीत. सुधारणा स्वीकारण्यासाठी त्यांचे मन वळवावे लागेल असा युक्तिवाद बीसीसीआयने न्यायालयात केला होता. त्यावर त्यांना निधी जर तुम्ही पुरवीत असाल, तर त्यांनी तुमचे ऐकले पाहिजे. जे ऐकणार नसतील त्यांना निधी देऊ नका, असे न्यायालयाने सुनावले होते. राज्य संघटनांना गरजेनुसारच निधी वाटला जावा अशी शिफारस लोढा समितीने केलेली आहे. परंतु ही शिफारस धुडकावून लावत प्रत्येक राज्य संघटनेला दहा ते वीस कोटी रुपयांचे घाईघाईने वाटप बीसीसीआयने केले. बीसीसीआयवरील राजकारणी आणि नोकरशहांचा वरचष्मा दूर व्हावा असे लोढा समितीला वाटले. त्यासाठी त्यांनी तिच्या रचनेमध्ये काही बदल सुचवले. पण खेळाशी काहीही संबंध नसलेल्या राजकारण्यांना अशा क्रीडा संघटना भूषविण्याची एवढी हौस जडलेली आहे की, ही पदे त्यागण्यास ही मंडळी सहजासहजी तयार होणार नाहीत. अलीकडे क्रीडा संघटनांचे अशा राजकारण्यांशिवाय पान हलत नाही. चांगले खेळाडू हे चांगले प्रशासक असतातच असे नाही असे कारण देत राजकारणी मंडळी क्रीडा संघटनांमध्ये लुडबूड करीत असतात. खेळाडू हा प्रशासक म्हणून निष्णात नसेल, पण राजकारणी हा मात्र सर्वज्ञ असतो असा त्यांचा समज का असतो कोण जाणे. बीसीसीआय भारतीय क्रिकेटचे नियमन करते आणि आज जागतिक क्रिकेटमधील सत्तर टक्के जाहिरात महसूल हा भारतातून येत असतो. त्यामुळे जेथे कोट्यवधींची उलाढाल होते, अशा बीसीसीआयसारख्या सोन्याच्या कोंबडीवर अनेकांचा डोळा असतो. बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांमध्ये काय चालते त्याचा वस्तुपाठ गोवा क्रिकेट संघटनेतील सध्या चर्चेत असलेल्या प्रकरणातून मिळालाच आहे. ही संस्था सरकारकडून निधी घेत नसेल, परंतु भारतीय क्रिकेटचे अधिकृतरीत्या नियमन करते, त्या अर्थी ही सार्वजनिक संस्था आहे आणि ती न्यायप्रक्रियेहून वरचढ होऊ शकत नाही. आपल्यावर कोणी तरी लगाम कसतो आहे या भावनेतूनच बीसीसीआयचे पदाधिकारी आजवर वागले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा बसणे अपरिहार्य आहे. क्षुद्र गोष्टी बाजूला सारून भारतीय क्रिकेटचे व्यापक हित नजरेसमोर ठेवून जर ते वागले असते, तर अशा प्रकारचा संघर्षाचा क्षण उद्भवलाच नसता!
