जरासा जास्त पाऊस झाला तर आपल्या शहरांची काय अवस्था होते हे गेल्या दोन – तीन दिवसांत अवघ्या जगाने पाहिले. राजधानी नवी दिल्लीपासून अवघ्या तीस – बत्तीस किलोमीटरवरच्या गुडगांव किंवा गुरूग्राममध्ये दिल्ली – जयपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ वर पाणी भरल्याने जी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली, ती अभूतपूर्व होती. अठरा ते वीस तास अक्षरशः हजारो लोक वाहनांमध्ये अडकून पडले. आपल्या देशात महामार्गांना वाहतूक कोंडी नवी नाही. अगदी एक्स्प्रेस वेंच्या पाचवीलाही ती पुजलेली आहे, परंतु अशा प्रकारे तब्बल पंधरा – वीस किलोमीटरपर्यंत लागलेल्या वाहनांच्या गच्च रांगा म्हणजे वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः कोलमडल्याची निशाणी होती. ‘स्मार्ट सिटी’च्या बाता करणार्‍या आपल्या देशामध्ये सार्वजनिक व्यवस्था एवढ्या हतबल होत असतील तर कसला स्मार्टनेस आणि कसले काय! गुरूग्राम म्हणजे काही ऐरेगैरे शहर नाही. बड्या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्यालये तेथे आहेत. मारूतीचा मोठा कारखाना आहे, मोठमोठी इस्पितळे आहेत, शॉपिंग मॉल आहेत. जवळजवळ अडीचशे फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांची मुख्यालये असलेले एवढे महत्त्वाचे शहर जराशा पावसाने असे संपूर्णपणे हतबल होते ही आपल्या शासन यंत्रणेची फार मोठी नामुष्की आहे. एकीकडे गुरूग्राम असे पाणी भरल्याने हवालदिल होत असताना दक्षिणेत माहिती तंत्रज्ञानाची एक पंढरी असलेले बेंगलुरूही पावसाने असेच कोलमडून गेले. रस्ते पाण्याखाली गेले, नागरिक घरांमध्ये अडकून पडले वगैरे तर झालेच, पण बेळ्ळंदूर तलावाचे प्रदूषित पाणी अक्षरशः विषारी फेसाचे रूप घेऊन आजूबाजूंच्या रस्त्यांवर, वस्त्यांमध्ये उडताना दिसले. सार्वजनिक व्यवस्थांची अनास्था तरी किती असावी! गोव्यापासून दिल्लीपर्यंत आणि दिल्लीपासून बेंगलुरूपर्यंत आपल्या शहरांना अशा प्रकारच्या नानाविध नागरी समस्यांनी ग्रासले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांचा विषय सध्या तापलेला आहे. राजकीय पक्ष हमरीतुमरीवर आले आहेत. एका कुटुंबाचा कमावता मुलगा कामावरून येताना खड्‌ड्यामुळे अपघात होऊन देवाघरी गेला. त्याचा उद्ध्वस्त झालेला पिता आज स्वतःच्या खर्चाने मुंबईतले खड्डे बुजवीत फिरतो आहे. लोकप्रतिनिधींना लाज वाटली पाहिजे याची!
गोव्यामध्ये सुद्धा काही फार वेगळी परिस्थिती नाही. पहिल्या पावसात शहरांतील नव्याने डांबरीकरण केलेले रस्ते वाहून गेलेले दिसत आहेत. पणजीच्या महानगरपालिकेच्या अगदी समोरचा रस्ता पाहा. वर्ष उलटून गेले, तो पूर्णतः उखडलेल्या स्थितीत आहे. महापौरांच्या आलिशान वाहनाला तेथे हादरे बसत नसावेत, मग ते का पाहतील? पणजीच्या मध्यवस्तीमध्ये कचर्‍याचे गलीच्छ साम्राज्य पसरले आहे. तरीही म्हणे हे देशातील ‘स्वच्छ शहर!’ याचा अर्थ पणजी शहर स्वच्छ असा नाही, तर देशातील इतर शहरे त्याहून अधिक बेंगरुळ आहेत असाच घ्यावा लागेल. पणजी ‘स्वच्छ शहर’ असल्याचा डांगोरा पिटणार्‍यांनी जरा नगरपालिका मार्केट परिसरातील आणि मासळी मार्केटमधील गलीच्छता पाहावीच! कसले फुकाचे टेंभे मिरविता आहात? यशाचे श्रेय घ्यायला धावणारी माणसे अशा अपयशाचे खापर मात्र एकमेकांवर फेकायला पुढे असतात. सरकारी यंत्रणा आपापली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून नामानिराळ्या राहताना दिसतात. परिणामी निरुपाय झाल्याने ‘हे असेच चालायचे’ असा समज करून घेतलेले सामान्यजन मात्र आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सगळे काही सहन करीत असतात. खड्डेमुक्त रस्ते, सांडपाण्याच्या, पावसाच्या पाण्याच्या निचर्‍याची योग्य व्यवस्था, गोळा होणार्‍या कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट, सुरळीतपणे सुरू असलेली वाहतूक… नागरिकांनी शासन व्यवस्थेकडून या किमान अपेक्षाही ठेवू नयेत काय? या मूलभूत व्यवस्थांचेही नियमन जर आपल्या सार्वजनिक व्यवस्था करू शकत नसतील, तर मग हवेत कशाला असले लोकप्रतिनिधी? कशाला हव्यात महापालिका? कशाला हवीत नगरविकास खाती? गुरूग्राममध्ये जे घडले ती नागरी समस्यांसंबंधीच्या जागृतीची नांदी ठरायला हवी. ‘स्मार्ट सिटी’चा गाजावाजा केल्याने मूलभूत समस्यांची वानवा लपून राहू शकणार नाही. त्या प्रसंगपरत्वे डोके वर काढणारच. गरज आहे ती शासनव्यवस्थेने जबाबदारी स्वीकारण्याची. सरकारने महापालिकेवर ढकलायचे आणि महापालिकांनी सरकारवर हे असले लपंडाव आता थांबावेत. समन्वयानेच समस्या सोडवायच्या असतात एवढी समज नेत्यांना हवी. शहरांचा अडकलेला श्वास मोकळा व्हावा. लोकप्रतिनिधींनी जरा जनतेच्या डोळ्यांनी पाहिले तरच हे घडेल!
