>> नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा
नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज पहिली बैठक झाली. या बैठकीत भविष्यात कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी २३ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्या बळकट करण्यावर भर देण्यात आला असून नारळ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. या कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रासंबंधित महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर नव्या मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच बैठक होती.
कोरोनाविरोधात विशेष पॅकेज
भविष्यात कोरोनाच्या कुठल्याही आव्हानाच्या मुकाबल्यासाठी २३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार १५ हजार कोटी देईल आणि राज्य सरकारे ८ हजार कोटी रुपये देतील. एप्रिल २०२० मध्ये कोविडच्या पहिल्या पॅकेजमध्ये १५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. कोविड इस्पितळे १६३ वरून ४३८९ केली जातील. ऑक्सिजन बेडची संख्या ५० हजारांवरून ४ लाख १७ हजार ३९६ इतकी केली जाईल, असे नवीन आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांशी चर्चेची तयारी
बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. तर त्यांना अधिक बळकट केले जाणार आहे. एपीएमसी अजूनही १ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या निधीचा उपयोग करत असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांशी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु कायदे मागे घेतले जाणार नसल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले.
नारळ बोर्ड कायद्यात सुधारणा
देशात मोठ्या प्रमाणावर नारळाची शेती होती. नारळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यात सवलत देण्यासाठी १९८१ ला नारळ बोर्ड कायदा आणण्यात आला होता. आता या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. बोर्डाचा अध्यक्ष हा गैरसरकारी असेल, असे कृषिमंत्री तोमर यांनी सांगितले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. बाजार समित्यांना आणखी संसधाने मिळावीत यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचीही माहिती यावेळी मंत्री तोमर यांनी दिली.
