>> सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची माहिती
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देशात कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजारांची मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. सरकारच्या या युक्तिवादाशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. तसेच सरकारने स्वतः अशी व्यवस्था तयार करावी जेणेकरून मृतांच्या वारसांना सन्माननीय रक्कम मिळाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती या आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते. पण कोरोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे, असा युक्तिवाद सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
