>> बिल्किस बानो प्रकरणी गुजरात सरकारला नोटीस
बिल्किस बानो बलात्कर प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती; मात्र काही दिवसांपूर्वीच या आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली. या मुद्यावरून देशातील वातावरण तापले आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला काल नोटीस बजावली. या प्रकरणातील ११ आरोपींच्या मुक्ततेबाबत २ आठवड्यात उत्तर द्यावे, असे आदेश देत, कोणत्या आधारावर या दोषींची सुटका केली? या संदर्भात न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आली आहे.
११ आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेमुळे बिल्किस बानो प्रकरण सध्या देशभर चर्चेत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली, रोकपी वर्मा आणि पत्रकार रेवती लाल यांनी या प्रकरणातील ११ दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या सुनावणीत दोषींना त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ११ दोषींच्या सुटकेवर गुजरात सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. ११ दोषी हे बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी १५ वर्ष तुरुंगात होते; परंतु गुजरात सरकारने राज्यात लागू केलेल्या सुटकेच्या धोरणानुसार १५ ऑगस्ट रोजी दोषींची सुटका करण्यात आली होती.
