दरम्यान, विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरील तृणमूल कॉंग्रेसचा अविश्वास ठराव आवश्यक आकडे जमवू न शकल्याने बारगळला. काल अधिवेशनाला प्रारंभ झाल्यावर लगेच तृणमूल कॉंग्रेसने प्रस्ताव सादर केला मात्र लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांनी ठराव मांडण्यासाठी आवश्यक असलेली ५० सदस्य संख्या त्यामागे नसल्याने तो फेटाळला.
या ठरावाला तृणमूलचे १८ व बिजू जनता दलाचे ३ इतक्याचा खासदारांचे पाठबळ लाभले.
लोकसभेत भाजप व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने एकत्र येत विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर मतविभाजनाचा समावेश असलेली चर्चा घेण्याची मागणी केली. दुसरीकडे समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टीच्या सदस्यांनी सभापतींच्या खुर्चीकडे धाव घेत अनुदानित सिलिंडरवरील मर्यादा हटविण्याची मागणी केली.
राज्यसभेतही शाब्दीक चकमकी झडल्या लोकसभेत विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांनी विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावीच अशी मागणी लावून धरली. तत्पूर्वीच डाव्या पक्षांनी नियम १८४ खाली चर्चेच्या मागणीची नोटीस दिली होती. समाजवादी पक्षानेही विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली होती.
श्रीमती स्वराज म्हणाल्या की, अचानक घेण्यात आलेला विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्याचा निर्णय हा सभागृहाचा अवमान आहे. सभागृहाला विश्वासात घेऊनच वरील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यावेळी संसदीय व्यवहार मंत्री कमल नाथ म्हणाले की सरकार नियमात बसत असलेल्या कुठल्याही विषयावर चर्चेस तयार आहे. राज्यसभेत मार्क्सवादी पक्षाचे सिताराम येचुरी, विरोधी नेते अरुण जेटली व रालोआचे निमंत्रक शरद यादव यांनी एकास्वरात एफडीआयवर मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या चर्चेस मान्यता दिली तरच कामकाज सुरळीत चालू दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.
अरुण जेटली म्हणाले, सरकार हा निर्णय कुठल्यातरी दबावाखाली घेत आहे. येचुरी यांनी सांगितले की, हा राष्ट्रीय हिताचा विषय असल्याने आम्ही एक झालो आहोत.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्याकरिता सहकार्य करण्याचे आवाहन सदस्यांना केले. सभागृहात कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. लोकशाही पद्धतीने शासन चालविण्यासाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारी विरोधकांचीही असते असे ते म्हणाले.
विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर भाजप-डावे एकत्र;
सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर भाजप व डाव्या पक्षांनी मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियमाखाली चर्चेची मागणी केल्यानंतर आता संसदीय व्यवहार मंत्री कमल नाथ यांनी दोन्ही सभागृहांतील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक सोमवारी घेण्याचे ठरविले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सिताराम येचुरी यांनी सांगितले की, कमलनाथ सोमवारी राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन एफडीआयवर चर्चा करणार आहेत. त्याच दिवशी ते लोकसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेटतील. दरम्यान, काहीही झाले तरीही डावे पक्ष चर्चेची मागणी सोडणार नसल्याचेही येचुरी यांनी स्पष्ट केले.