2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून गोव्याला 4 हजार कोटी रुपये एवढा निधी मिळणार असल्याचा जो दावा मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता, तो खोटा असल्याचा आरोप काल गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत गोवा सरकारने केलेली एकही मागणी मान्य झालेली नाही. त्यामुळे गोवा सरकारला केंद्राकडून काहीही निधी मिळणार नसल्याचे पाटकर म्हणाले.

गोवा सरकारने केंद्राकडे रेल्वे व औद्योगिक कॉरिडोरसाठी 1700 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मडगाव रेल्वे स्थानकाच्या विस्तारासाठी 160 कोटी, कुशावती या नव्या जिल्ह्यासाठीच्या साधनसुविधा विकासासाठी 500 कोटी, नैसर्गिक आपत्ती तसेच राज्यातील किनारपट्टीची धूप रोखणे व पूर व्यवस्थापन आदींसाठी 600 कोटी, तसेच राज्यात पर्यटन साधनसुविधा वाढविण्यासाठी 700 कोटी, आरोग्य खात्यासाठी 300 कोटी आणि हरित ऊर्जेसाठी 100 कोटींची मागणी केली होती; मात्र, यापैकी एकही मागणी मान्य झालेली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून राज्याला 4 हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी लोकांची दिशाभूल करू नये. तसेच खोटे बोलू नये, असे अमित पाटकर म्हणाले.

गोवा हे पर्यटनासाठीचे मोठे राज्य असताना पर्यटनविषयक साधनसुविधा वाढवण्यासाठी केंद्राकडे ज्या निधीची मागणी केली होती ती मागणी केंद्राने का पूर्ण केली नाही, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी यावेळी पाटकर यांनी केली. गोवा हे मोठी किनारपट्टी असलेले राज्य असताना नील अर्थव्यवस्थेसाठीही राज्याला का निधी दिला नाही त्याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागणार असल्याचे पाटकर म्हणाले.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठीही गोव्याला काहीही देण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत गोवा हे वस्तूंचे उत्पादन करणारे राज्य म्हणून कसे विकास साधू शकेल, असा प्रश्न पाटकर यांनी केला. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांना जनतेला द्यावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

करवाटणीतून मिळणारा निधी हा राज्याच्या हक्काचा
करवाटणीतून राज्याला 5570 कोटी रुपये एवढा निधी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे, त्याविषयी बोलताना पाटकर हे म्हणाले की, तो निधी हा राज्याच्या वाट्याचा निधी असून त्यावर राज्याचा हक्कच आहे. तो निधी देऊन केंद्र सरकार गोव्यावर काही मेहरबानी करीत नाही. सर्वच राज्यांना करवाटणीतून तो निधी द्याव्याच लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पातून गोव्याची पूर्ण फसवणूक
छोटे राज्य असतानाही केंद्राला मोठ्या प्रमाणात महसूल देणाऱ्या गोव्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काहीही न देता केंद्र सरकारने एका प्रकारे गोव्याची फसवणूकच केल्याचा आरोप यावेळी अमित पाटकर यांनी केला.