केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस काल सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. तसेच यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येईल.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सोमवारी नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ असे सांगितले होते.त्यानुसार काल सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. काल संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकर्‍यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. आम्ही जी समिती स्थापन करू, ती आमच्यासाठी असेल. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दरम्यान, यावेळी आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करतोय, पण अनिश्चित काळासाठी नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद वकिल एम. एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला निर्देश देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
