कूळ, मुंडकाराची न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेली प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने कूळ मुंडकार वहीवाट कायद्यात दुरूस्ती करून कुळांची प्रकरणे न्यायालयाकडे वर्ग केली होती. न्यायालयात सबळ पुराव्याअभावी कूळ, मुंडकारांची प्रकरणे कुळ, मुंडकारांच्या विरोधात जात असल्याने पुन्हा एका मामलेदाराकडे वर्ग करण्याची मागणी संबंधितांकडून करण्यात आली होती. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कूळ मुंडकार वहिवाट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आहे. या दुरूस्तीमुळे न्यायालयातील प्रकरणे पुन्हा मामलेदाराकडे वर्ग करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारने तीन वर्षात प्रलंबित कूळ, मुडकारांची प्रकरणे निकालात काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कूळ मुंडकाराची प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी खास संयुक्त मामलेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
