गोव्यात ‘ओला’ सारखी टॅक्सी सेवा सुरू व्हावी यासाठी सोशल मीडियावरून चालवण्यात येत असलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो स्वतः टॅॅक्सीवाल्यांचे कैवारी असल्याचे भासवत विरोधात पुढे सरसावले आहेत. स्थानिक टॅक्सीवाल्यांच्या हितरक्षणाच्या नावाखाली त्यांच्या आजवरच्या मनमानीलाच लोबो महाशय अभयदान देत आहेत असे दिसते. ‘ओला’, ‘उबेर’, ‘मेरू’, ‘टॅक्सी फॉर शुअर’ सारख्या व्यावसायिक टॅक्सीसेवा देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये सुरू आहेत आणि त्यांना ग्राहकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. असे असताना केवळ स्थानिक टॅक्सीचालकांच्या हितरक्षणाच्या नावाखाली ज्या प्रकारे काही आपमतलबी राजकारणी त्यांना विरोध करीत आहेत ते सर्वस्वी गैर आहे. गोव्यात टॅक्सी व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची, विशेषतः येथे येणार्‍या पर्यटकांची अक्षरशः लुटालूट चालली आहे. आम्ही मीटर लावणार नाही, जीपीएस लावणार नाही, आम्ही सरकारने ठरवून दिलेला दर मानणार नाही. आम्ही म्हणू तो दर आणि आम्ही सांगू तो कायदा अशा प्रकारे ही दादागिरी वर्षानुवर्षे चालली आहे आणि केवळ मतपेढीखातर आपले सवंग राजकारणी तिला खतपाणी घालत आहेत. ज्या ज्या वेळी रेंट अ टॅक्सी किंवा ‘ओला’ सारख्या सेवेला अनुमती द्यायला सरकार पुढे सरसावते आहे असे दिसले तेव्हा तेव्हा त्यांनी बंद पाळून, राडा करून त्याला विरोध केला गेला. परिणामी आज राजकारणीही दाती तृण धरून त्यांच्यापुढे लोटांगण घालण्यात धन्यता मानत आहेत. ‘ओला’ का नको? आज जेथे जेथे ‘ओला’ ची सेवा आहे, तेथे ग्राहकांना अतिशय स्वस्तात आणि वेळेत सर्व सुखसोयींनी युक्त टॅक्सीसेवा उपलब्ध होते. ग्राहक जेथे असेल ते ठिकाण नकाशावर शोधत आजूबाजूच्या परिसरात असलेली टॅक्सी काही क्षणांत हजर होते. ज्या ठिकाणी ग्राहकाला जायचे असेल तेथवर जाण्यासाठी किती भाडे होईल ते ग्राहकाला त्याच्या जवळील ऍपवर पारदर्शकरीत्या कळते. टॅक्सी आरक्षित केली की लगेच टॅक्सीचा क्रमांक, चालकाचे नाव आणि भ्रमणध्वनी आपल्याला पाठवला जातो. आपल्याजवळचा ‘ओटीपी’ चालकाला दिला की आपल्याला दर्शवलेल्या मार्गावरून जीपीएसच्या मदतीने टॅक्सी धावू लागते. जोडीला प्रवास सुखकर व्हावा म्हणून मोफत वायफायसारखी सुविधा टॅक्सीत असते. ग्राहकाला एखाद्या राजासारखी ही सेवा मिळते तीही सध्या आपल्याकडे आकारल्या जाणार्‍या टॅक्सीभाड्यापेक्षा कितीतरी कमी दरात. आज पणजीहून दाबोळी विमानतळावर जायचे असेल तर किमान हजार – बाराशे रुपयांची लूट टॅक्सीचालक करतात. ‘ओला’ सारख्या सेवांचे दर पाहिले तर त्याच्या अक्षरशः अर्ध्या दरात याहून सुखकारक टॅक्सीसेवा आपल्याला उपलब्ध होऊ शकते. शिवाय स्थानिक टॅक्सीच अशा कंपन्या भाड्याने घेत असल्याने त्याद्वारे स्थानिक टॅक्सीचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल हा दावा निरर्थक आहे. उलट अशा सेवांना मोठी मागणी असल्याने महिन्याला एकेक चालक वीस ते चाळीस हजार रुपये कमावत असतो. हे सगळे पाहिले तर अशा ऍप आधारित टॅक्सीसेवांविरुद्धचा गदारोळ निरर्थक आहे आणि केवळ सध्याची मनमानी चालू ठेवण्यासाठीच राजकारण्यांच्या संगनमताने हा विरोध चालला आहे. दाबोळीत प्रिपेड टॅक्सीसेवा सुरू झाली तेव्हा तिला कडाडून विरोध झाला होता. कदंबने विमानतळावर शटल सेवा सुरू केली तेव्हा तिलाही विरोध झाला. हे सगळे सरकार का चालवून घेते? यात कोणाचे साटेलोटे आहे? असंघटित ग्राहकाची आणि गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची झाली तेवढी लूट पुरे झाली. रिक्षा आणि टॅक्सींना डिजिटल मीटरची कार्यवाही अजूनही सरकार का करीत नाही? हे सगळे साटेलोटे जनतेने जाणण्याची वेळ आली आहे!
