गेले काही दिवस राज्यात लागू असलेल्या संचारबंदीची कार्यवाही जरी प्रभावीपणे होत नसली, तरीही तिचे सु-परिणाम दिसू लागले आहेत. राज्यातील नव्या कोरोना रुग्णसंख्येत बर्‍यापैकी कमी आल्याचे दिसते आहे. मात्र, प्राणवायूसंदर्भात अनेक उपाययोजना करण्यात येऊनही गेला महिनाभर सुरू असलेले मृत्युसत्र मात्र थांबलेले नाही. पण बर्‍याच दिवसांनंतर काल मृत्यूंचे प्रमाण थोडे खाली गेले. सध्याची आकडेवारी दिलासादायक असली तरी ती तात्कालिक ठरू नये यासाठी जनतेवरील निर्बंध किमान येत्या घटक राज्य दिनापर्यंत म्हणजे रविवार ३० मेपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता भासते आहे. सरकारला तसा निर्णय घ्यावा लागेल.
कोरोनातून बरे होणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण सध्या मोठे दिसून येते. अर्थात, गृह विलगीकरणाचा काळ सात दिवसांनी कमी केल्यामुळे हे आशादायक आकडे दिसत आहेत. मात्र, इस्पितळातून घरी पाठवल्या जाणार्‍या रुग्णांची संख्याही इस्पितळात नव्याने दाखल होणार्‍यांपेक्षा वाढली आहे ही चांगली बाब आहे.
सध्याचे एकंदर आकडे आशादायक असले तरी दुसर्‍या लाटेचे राज्यात शिखर पार झाले आहे का, दुसरी लाट ओसरू लागली आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर छातीठोकपणे देणे आजच्या घडीस कठीण आहे. शिवाय दुसर्‍या लाटेपाठोपाठ तिसरी लाट येऊ शकते असा इशारा गेल्या वेळी गाफील राहिलेल्या तज्ज्ञांनी यावेळी दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ढिलाई न दाखवता सध्या मिळालेल्या उसंतीचा वापर आपल्या व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी केला पाहिजे.
गेला महिनाभर ज्या ‘मुंबई मॉडेल’ ची चर्चा देशात चालली आहे, त्यापासून गोव्यानेही शिकण्यासारखे खूप आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईत दुसर्‍या लाटेवर मात करण्यासाठी तेथील महापालिका आयुक्तांनी व्यवस्थांच्या विकेंद्रिकरणाचे तंत्र वापरले. म्हणजे उदाहरणार्थ, एका ठिकाणी ‘वॉर रूम’ होता, त्याऐवजी शहरातील सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ स्थापन केले. त्या त्या विभागातील रुग्णांच्या चाचण्या, विलगीकरण, औषधोपचार त्या विभागातच मिळतील ह्याची व्यवस्था केली. त्यामुळेच त्यांना कोरोनाचा फैलाव रोखता आला. गोव्यामध्ये तालुकानिहाय अशी व्यवस्था उभारणे सहजशक्य आहे. त्यासाठी सरकारने सध्या निवांत घरी बसलेल्या आपल्या कर्मचार्‍यांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कामाला लावावे लागेल. वाळपईत आरोग्यमंत्र्यांनी हेल्पलाईन सुरू केली, त्याचा फार चांगला परिणाम दिसून आल्याचे उदाहरण समोर आहेच. अशाच प्रकारची मदतीची व्यवस्था तालुकास्तरावर झाली पाहिजे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने ‘समाजकार्य’ करण्यासाठी पुढे येणार्‍यांची कमतरता नाही. पक्षीय भेद विचारात न घेता आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकीय श्रेय उपटण्याचा सोस न धरता अशा सर्वांना एकत्र आणून तालुका स्तरावरील सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला काय हरकत आहे? राज्यामधील खासगी उद्योगक्षेत्रही मदतीसाठी तत्पर आहे. त्याची अधिकाधिक मदत घेऊन सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणेही सरकारला जमू नये?
इस्पितळात दाखल असलेल्या रुग्णांवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांवर सर्वांत आधी लक्ष दिले तर त्यांना इस्पितळात हलवावे लागण्याची वेळच ओढवणार नाही आणि कित्येक जीव वाचतील ह्याकडे आम्ही पुन्हा पुन्हा लक्ष वेधतो आहोत. मुंबईत धारावीसारख्या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीमध्ये ज्या प्रकारे ‘चेज द व्हायरस’ मोहीम राबवली गेली, तशाच प्रकारे गोव्याच्या गावोगावी रुग्ण हुडकून काढून त्यांच्यावर वेळीच उपचार सुरू करणे कठीण नाही. पहिल्या लाटेच्या प्रारंभी आरोग्य खात्याने घरोघरी सर्वेक्षण केले होते, परंतु त्या माहितीचा कोणताही फायदा तेव्हा करून घेतला गेला नाही. आता नुसती आयव्हरमेक्टीन औषधे वाटण्याऐवजी घरोघरी काय परिस्थिती आहे त्याची पाहणी करून गृह विलकीरणाखालील रुग्णांच्या मदतीला सरकार धावले तरच सध्याचे इस्पितळात भरती होण्यास उशीर होत असल्याने होणारे मृत्युकांड थांबू शकेल. तिसर्‍या लाटेचा सर्वाधित धोका लहान मुलांना असेल असेही तज्ज्ञ म्हणत आहेत. त्यामुळे खास पेडियाट्रिक इस्पितळे उभारण्याचे कामही सरकारने आतापासून हाती घेणे जरूरी आहे. तात्पुरत्या इस्पितळांना पाईप्ड प्राणवायूसह सुसज्ज करण्यापासून साध्या कारगाड्यांचे रुग्णवाहिकांत रुपांतर करण्यापर्यंत जे नावीन्यपूर्ण प्रयोग मुंबईत यशस्वी झाले व ज्यामुळे हजारो जीव वाचले, त्यापासून गोवा सरकारने धडा घेऊन चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे?
x
गेले काही दिवस राज्यात लागू असलेल्या संचारबंदीची कार्यवाही जरी प्रभावीपणे होत नसली, तरीही तिचे सु-परिणाम दिसू लागले आहेत. राज्यातील नव्या कोरोना रुग्णसंख्येत बर्‍यापैकी कमी आल्याचे दिसते आहे. मात्र, प्राणवायूसंदर्भात अनेक उपाययोजना करण्यात येऊनही गेला महिनाभर सुरू असलेले मृत्युसत्र मात्र थांबलेले नाही. पण बर्‍याच दिवसांनंतर काल मृत्यूंचे प्रमाण थोडे खाली गेले. सध्याची आकडेवारी दिलासादायक असली तरी ती तात्कालिक ठरू नये यासाठी जनतेवरील निर्बंध किमान येत्या घटक राज्य दिनापर्यंत म्हणजे रविवार ३० मेपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता भासते आहे. सरकारला तसा निर्णय घ्यावा लागेल.
कोरोनातून बरे होणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण सध्या मोठे दिसून येते. अर्थात, गृह विलगीकरणाचा काळ सात दिवसांनी कमी केल्यामुळे हे आशादायक आकडे दिसत आहेत. मात्र, इस्पितळातून घरी पाठवल्या जाणार्‍या रुग्णांची संख्याही इस्पितळात नव्याने दाखल होणार्‍यांपेक्षा वाढली आहे ही चांगली बाब आहे.
सध्याचे एकंदर आकडे आशादायक असले तरी दुसर्‍या लाटेचे राज्यात शिखर पार झाले आहे का, दुसरी लाट ओसरू लागली आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर छातीठोकपणे देणे आजच्या घडीस कठीण आहे. शिवाय दुसर्‍या लाटेपाठोपाठ तिसरी लाट येऊ शकते असा इशारा गेल्या वेळी गाफील राहिलेल्या तज्ज्ञांनी यावेळी दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ढिलाई न दाखवता सध्या मिळालेल्या उसंतीचा वापर आपल्या व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी केला पाहिजे.
गेला महिनाभर ज्या ‘मुंबई मॉडेल’ ची चर्चा देशात चालली आहे, त्यापासून गोव्यानेही शिकण्यासारखे खूप आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईत दुसर्‍या लाटेवर मात करण्यासाठी तेथील महापालिका आयुक्तांनी व्यवस्थांच्या विकेंद्रिकरणाचे तंत्र वापरले. म्हणजे उदाहरणार्थ, एका ठिकाणी ‘वॉर रूम’ होता, त्याऐवजी शहरातील सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ स्थापन केले. त्या त्या विभागातील रुग्णांच्या चाचण्या, विलगीकरण, औषधोपचार त्या विभागातच मिळतील ह्याची व्यवस्था केली. त्यामुळेच त्यांना कोरोनाचा फैलाव रोखता आला. गोव्यामध्ये तालुकानिहाय अशी व्यवस्था उभारणे सहजशक्य आहे. त्यासाठी सरकारने सध्या निवांत घरी बसलेल्या आपल्या कर्मचार्‍यांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कामाला लावावे लागेल. वाळपईत आरोग्यमंत्र्यांनी हेल्पलाईन सुरू केली, त्याचा फार चांगला परिणाम दिसून आल्याचे उदाहरण समोर आहेच. अशाच प्रकारची मदतीची व्यवस्था तालुकास्तरावर झाली पाहिजे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने ‘समाजकार्य’ करण्यासाठी पुढे येणार्‍यांची कमतरता नाही. पक्षीय भेद विचारात न घेता आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकीय श्रेय उपटण्याचा सोस न धरता अशा सर्वांना एकत्र आणून तालुका स्तरावरील सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला काय हरकत आहे? राज्यामधील खासगी उद्योगक्षेत्रही मदतीसाठी तत्पर आहे. त्याची अधिकाधिक मदत घेऊन सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणेही सरकारला जमू नये?
इस्पितळात दाखल असलेल्या रुग्णांवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांवर सर्वांत आधी लक्ष दिले तर त्यांना इस्पितळात हलवावे लागण्याची वेळच ओढवणार नाही आणि कित्येक जीव वाचतील ह्याकडे आम्ही पुन्हा पुन्हा लक्ष वेधतो आहोत. मुंबईत धारावीसारख्या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीमध्ये ज्या प्रकारे ‘चेज द व्हायरस’ मोहीम राबवली गेली, तशाच प्रकारे गोव्याच्या गावोगावी रुग्ण हुडकून काढून त्यांच्यावर वेळीच उपचार सुरू करणे कठीण नाही. पहिल्या लाटेच्या प्रारंभी आरोग्य खात्याने घरोघरी सर्वेक्षण केले होते, परंतु त्या माहितीचा कोणताही फायदा तेव्हा करून घेतला गेला नाही. आता नुसती आयव्हरमेक्टीन औषधे वाटण्याऐवजी घरोघरी काय परिस्थिती आहे त्याची पाहणी करून गृह विलकीरणाखालील रुग्णांच्या मदतीला सरकार धावले तरच सध्याचे इस्पितळात भरती होण्यास उशीर होत असल्याने होणारे मृत्युकांड थांबू शकेल. तिसर्‍या लाटेचा सर्वाधित धोका लहान मुलांना असेल असेही तज्ज्ञ म्हणत आहेत. त्यामुळे खास पेडियाट्रिक इस्पितळे उभारण्याचे कामही सरकारने आतापासून हाती घेणे जरूरी आहे. तात्पुरत्या इस्पितळांना पाईप्ड प्राणवायूसह सुसज्ज करण्यापासून साध्या कारगाड्यांचे रुग्णवाहिकांत रुपांतर करण्यापर्यंत जे नावीन्यपूर्ण प्रयोग मुंबईत यशस्वी झाले व ज्यामुळे हजारो जीव वाचले, त्यापासून गोवा सरकारने धडा घेऊन चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे?
