>> मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; राज्य सरकारच्या रोजगार धोरणाचा आढावा घेणार
राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास आगामी गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथील मंत्रालयात एका बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यातील फार्मा कंपन्यांचा परराज्यातील कामगार भरतीचा विषय सध्या गाजत आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे काही फार्मा कंपन्यांनी नोकरभरतीसाठी मुलाखतीची प्रक्रिया रद्द केलेली आहे.
यासंबंधीच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दोन्ही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामगार भरतीच्या विषयावर चर्चेसाठी बोलाविण्यात आले आहे. राज्याचे कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त यांच्याशी खासगी उद्योगांतील नोकरभरतीच्या विषयावर चर्चा करून राज्य सरकारच्या रोजगार धोरणाचा आढावा घेतला जाणार आहे. राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका कायम आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
मये गावातील सरकारी जमिनीवर वर्ष 2014 नंतर बांधण्यात आलेली सर्व घरे जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मये गावातील जमीन खरेदी करताना नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी. मये गावात 2-4 दलालांकडून सरकारी जमिनींमध्ये भूखंड तयार करून त्यांची विक्री केली जात आहे. मये गावातील सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. सरकारी जमिनींवरील बेकायदा घरे पाडण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मये गावातील जमीन प्रश्नावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. मये गावातील 812 नागरिकांनी जमीन दाव्याचे अर्ज सादर केले. त्यातील 700 अर्ज निकालात काढण्यात आले आहेत. प्रलंबित अर्जांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. शेतजमिनीच्या विषयावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. या प्रश्नी स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
