कामगार धोरण

– शंशांक मो. गुळगुळे

आज १ मे. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन. यानिमित्त स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजपर्यंतच्या कामगार चळवळीचा व वेळोवेळीच्या शासनाच्या कामगार धोरणांचा परामर्श घेणारा हा लेख…

औद्योगिक क्रांती ग्रेट ब्रिटनमध्ये झाली. ही क्रांती यशस्वी होण्यासाठी यंत्र व मानव हे दोन घटक महत्त्वाचे होते. यापैकी मानव घटक म्हणजेच कामगार. या ग्रेटब्रिटनमध्ये झालेल्या क्रांतीचे लोण ग्रेट ब्रिटनची कधीही सूर्य न मावळणारी जी सत्ता सार्वत्रिक होती तेथे पसरली. त्यात ती त्यावेळच्या अखंड भारतातही पसरली. सुरुवातीच्या या काळात कामगारांचे शोषणच चाले. त्यांना काही अधिकार नव्हते, मान नव्हता. त्यांची पिळवणूकच होत होती. अखंड हिंदुस्थानात त्या काळात मुंबई व अहमदाबाद येथे कापड गिरण्यांची स्थापना झाली. सुरुवातीस या कापड गिरण्यांचे मालक ब्रिटीशर्सच होते. स्वातंत्र्यानंतर गुजराती समाजातील भाटिया ‘कम्युनिटी’चे लोक फार मोठ्या प्रमाणावर या गिरण्यांचे मालक झाले. मुंबई, अहमदाबाद पाठोपाठ बंगालमध्येही औद्योगिक क्रांतीचे लोण पसरले. त्या काळात या कामगारांना न्याय देण्यासाठी, योग्य वेतन देण्यासाठी, आवश्यक सोयी-सुविधा देण्यासाठी कामगार संघटना अस्तित्वात आल्या. मुंबईतील कापड गिरण्यांत लाल बावट्याच्या म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित कामगार संघटना होत्या. या कामगार संघटना व कामगार पुढारी निष्ठावान व प्रामाणिक होते. कामगार संघटनांत अपप्रवृत्ती व स्वार्थी ढोंगी कामगार पुढारी नंतरच्या काळात उदयास आले.
भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आर्थिक विकासासाठी पंचवार्षिक योजनांचे आयोजन केले. त्यावेळी आपला देश रशियाधार्जिणा होता. त्यामुळे रशियाचे पंचवार्षिक योजनांचे मॉडेल आपण अंमलात आणले. पहिली पंचवार्षिक योजनाही शेतीप्रधान किंवा शेतकीधार्जिणी होती. या योजनेची उद्दिष्टेही पूर्ण झाली होती. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेपासून आपल्या देशाने दिशा बदलून, आपली पंचवार्षिक योजना उद्योगधार्जिणी केली. त्यामुळे होणार्‍या औद्योगिक वाढीसाठी कामगारही गरजेचे झाले. भारतात लोकसंख्येची कधीच कमतरता नव्हती. त्यामुळे उद्योगांच्या तुलनेत रोजगार मागणार्‍यांची संख्या अधिक, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली होती. त्या काळी बर्‍याच अंशी शेतमजुरच, औद्योगिक कामगार म्हणून स्थलांतरित झाले. आज तुलनेने बेरोजगारांचा प्रश्न पूर्वीइतका तीव्र राहिलेला नाही. भारतात सुरुवातीच्या काळात कामगारवर्ग क्षीण होता. मालकांची मुजोरी चालत असे. त्यानंतरच्या काळात कामगार संघटना बर्‍याच ताकदवान झाल्या. कामगार पुढार्‍यांचे महत्त्व नको तितके वाढले. भारतातील जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी कामगार संघटना काढल्या. या संघटना आपल्या पक्षाची धोरणे कामगारांच्या गळी मारू लागल्या. मालक म्हणजे शत्रूच अशी विचारसरणी कामगारांच्यात बिंबविण्यात आली. ऊठसूठ संप कर हे धोरणच ठरले. यातून कै. दत्ता सामंतांसारखे संपसम्राटही निर्माण झाले. दीर्घ संप करून यंत्रणा खिळखिळी करणे अशा धोरणांची परिणती आपण मुंबईतल्या कापड गिरण्यांची जी स्थिती झाली ती पाहता समजू शकतो. पण १९९०-९१ साली आपल्या देशाने खुले आर्थिक धोरण अंमलात आणल्यानंतर कामगार संघटना पिछाडीवर गेल्या. यानंतर परमनंट म्हणजे कायमस्वरूपी कामगार या संकल्पनेलाच धक्का बसला. एकदा नोकरीस लागलेल्या कामगाराला तो वयोमानाने सेवानिवृत्त होईपर्यंत काहीही करून सांभाळणे हा विचार मागे पडून, कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती ही पद्धत सुरू झाली. गरज असेल तेवढे दिवसच कामगारास ठेवणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
सध्याचे केंद्र सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या सरकारने अजून कामगार धोरण जाहीर केले नसले तरी ते कसे असेल याची रूपरेषा मात्र वेळोवेळी निर्देशित करण्यात आली आहे. या सरकारला विकासाचा ध्यास आहे. त्यामुळे या सरकारचे कामगार धोरण कम्युनिस्टांसारखे बिलकुल असणार नाही. या सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेली मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्टॅण्ड-अप-इंडिया, रस्तेबांधणी व अन्य मुलभूत गरजांची निर्मिती, नवी बंदरे, सागरी मार्ग वगैरेंमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन लाखो हातांना काम मिळणार आहे. संघटित कामगारांपेक्षा भारतात असंघटित कामगारही फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. रोज कमवा त्याच पैशात रोज खा, अशी यांची स्थिती असते. अशा कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने फार अल्प ‘प्रिमियम’ रकमेच्या दोन विमा योजना, एक जीवन विमा योजना व दुसरी अपघात विमा योजना अंमलात आणल्या. अशांसाठी कमी प्रिमियम रकमेची आरोग्य विमा योजनाही अमलात आणण्यात येणार आहे. असंघटित कामगार थकल्यानंतर त्यांचा रोजगार बंद होतो. त्यांना सेवानिवृत्ती वगैरेबाबतचे फायदेही नसतात. अशांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने नॅशनल पेन्शन स्कीम ही योजना अमलात आणली आहे. या योजनेत सहभागी होणार्‍यांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. याशिवाय सध्याच्या सरकारने एम्प्लॉइज पेन्शन स्कीम (ईपीएस) ही योजनाही कार्यान्वित केली आहे. यासाठी कामगाराने एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ)मध्ये आपले नाव नोंदवावयास हवे. या योजनेत नव्या कामगारांचा या आर्थिक वर्षापासून पहिली तीन वर्षे ८.३३ टक्के दराने प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम केंद्र शासन भरणार आहे. ज्या कामगारांचे उत्पन्न वर्षाला १५ हजार रुपयांहून अधिक आहे अशांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना व सतत १० वर्षे नोकरी केलेले या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकतात. शासनाने चालू आर्थिक वर्षी या योजनेसाठी १ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे.
या शासनाने ग्रामीण भागातील पक्के रस्ते बांधणीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी या आर्थिक वर्षी १९ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी जास्त निधी दिला आहे त्यामुळे बर्‍याच कामगारांना काम मिळेल. ‘मनरेगा’ही अगोदरच्या केंद्र सरकारची योजना. पूर्वीच्या रोजगार हमी योजनेचेच हे विस्तारित रूप. सत्तेत आल्यानंतर ही योजना बंद करणार अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती पण त्यानंतर त्यांना या योजनेची आवश्यकता पटली असावी. त्यांनी या योजनेस जीवनदान देऊन या आर्थिक वर्षी या योजनेसाठी ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यात या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्के वाढ झाली आहे. या अशा योजनांमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. आतापर्यंत चालू आर्थिक वर्षी महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी (मनरेगा) योजनेखाली ७६ हजार ३२९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रामुख्याने दुष्काळपिडित विभागातील कामगारांची काळजी घेण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. तसेच ‘मनरेगा’ योजनेतील कामगारांचे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासूनचे वेतन देण्यासाठी केंद्राने राज्यांना १२ हजार २३० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. सध्या १० राज्यांच्या २५४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त स्थिती असून, याचा फटका ३३० दशलक्ष भारतीय जनतेला बसला आहे. तरी याठिकाणी ‘मनरेगा’मार्फत कामे काढून तेथील पीडित कामगारांच्या हातात पैसा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मनरेगा योजनेखाली कामगारांना वर्षाला किमान १०० दिवसांचे काम देणे बंधनकारक आहे पण दुष्काळग्रस्त भागांसाठी ही दिवस मर्यादा १५० इतकी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे कामगार विषयक धोरण ताठर नसून लवचिक असल्याचे नुकतेच सिद्ध झालेले आहे. भविष्यनिर्वाह निधीवरून नुकतीच केंद्र शासनाने जी माघार घेतली ती याचे उत्तम उदाहरण आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढताना अनेक निर्बंध लादण्याचे सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात सूचित करण्यात आले होते. त्यानुसार काढलेल्या रकमेवर करही लागू होणार होता. याबाबत कामगारांनी असंतोष प्रकट केल्यानंतर सरकारने अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांतच कर लागू करण्याचा निर्णय मागे घेतला. आता नोकरी सुटून दोन महिने झालेल्या कर्मचार्‍याला आपल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून पूर्ण रक्कम काढता येणार आहेत. नोकरी सोडली किंवा सुटली तरी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कर्मचार्‍याला रक्कम काढून देण्याचा फतवा केंद्र सरकारने दहा-अकरा दिवसांपूर्वी काढला होता. या फतव्याविरोधात कर्नाटकात वस्त्रोद्योग कामगारांकडून आंदोलनाचा भडका उडताच, केंद्र सरकारला काढलेला फतवा मागे घ्यावा लागला व भविष्यनिर्वाह निधीबाबतचे जुनेच नियम कायम राहतील अशी घोषणा करावी लागली. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कामगार चळवळ मोडित निघाली आहे अशी टिका आपल्या कानावर येते पण भविष्यनिर्वाह निधीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या माघारीकडे पाहता, कामगार चळवळ मोडित निघाली आहे… ही टीका अवास्तव वाटते.
‘बोनस’ हा कामगारांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा प्रश्न. ‘बाऊंटी’ म्हणजे पुष्कळ या इंग्रजी शब्दावरून ‘बोनस’ हा शब्द अस्तित्वात आला. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात इंधन-तेल कंपन्यांना प्रचंड नफा होत होता. त्यामुळे हा नफा कामगारांनाही द्यावा अशी कल्पना त्या तेल कंपन्यांना सुचली व तेव्हापासून कामगारांना बोनस देणे ही प्रक्रिया जागतिक पातळीवर प्रथमतः सुरु झाली. पण काळाच्या ओघात कामगार संघटनांनी ‘बोनस’ म्हणजे अधिकार अशीच मागणी सुरू केली. बोनस म्हणजे जेथे अधिक फायदा झाला अशा उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनीच द्यावा ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना किंवा सेवाक्षेत्रातील नफा करणार्‍या कंपन्यांनी ‘बोनस’ द्यावा ही मूळ संकल्पना! पण महानगरपालिकांसारख्या फायदा ही संकल्पनाच नसणार्‍या व जनतेने करांपोटी दिलेल्या रकमेतून कार्यरत असणार्‍या या नगरपालिकांनीही कामगार शक्तीच्या जोरावर ‘बोनस’ पदरात पाडून घेतले. यांना ‘बोनस’ घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही व आर्थिकदृष्ट्याही ते योग्य नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांवर, या महानगरपालिकेत मिळणार्‍या महसूलाच्या ६० हून अधिक टक्के रक्कम खर्च होते. हा असला मूर्खपणा या देशातच चालू शकतो व उरलेल्या ४० टक्के रकमेवर सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या महानगरपालिकेतील संख्याबळाप्रमाणे हात मारल्यावर नंतर नोकरशाहीने हात मारल्यावर मुंबईकरांच्या नागरी सुविधांसाठी पैसाच उरत नाही. हे एक उदाहरण म्हणून दिले. अशी अनेक उदाहरणे असतील. कामगार हा विषय राज्य व केंद्र सरकार या दोघांच्या अधिकारात येतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कामगार-कामगार म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कामगारांना गोंजारित बसण्यापेक्षा मुंबईकरांच्या नागरी सुविधांवर जास्तीत जास्त पैसा खर्च होईल हे बघितले पाहिजे. एका मर्यादेपर्यंत कामगारांना वेतन, सुविधा व त्यांच्यासाठी कायदे हवेत. पण याचा अर्थ त्यांचा बेबंदपणा चालवून घेणे हा नव्हे! या देशात ज्या ज्या आस्थापनांना ‘ग्राहक सेवा’ द्यावी लागते अशा आस्थापनांना उत्कृष्ट ग्राहक सेवा म्हणजे काय याबाबतच अनभिज्ञता होती पण यात आता काही प्रमाणात सुधारणा होत आहे व यासाठी संबंधित कामगारांना शिस्त लावण्यात ग्राहकांना त्यांच्यामागे सततचा रेटा लावणे आवश्यक आहे. पूर्वी बर्‍याच उद्योगांची मक्तेदारी (मोनोपॉली) होती. आता बर्‍याच उद्योगातील मक्तेदारी कमी झाली असल्यामुळे, स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहक सेवेत सुधार होत आहे. नोकरीत कंत्राटी पद्धत आल्यामुळे ‘वर्क कल्चर’ही आता बदललेले आहे. पूर्वी एकदा नोकरीला लागल्यावर जहांंगिरी मिळवल्याच्या थाटात कामगार वागत. कामासाठी येणार्‍यांशी उद्धट वागणूक, कामाच्या वेळेत अन्य कामे करणे, वेळेवर जागेवर नसणे हे सार्वत्रिक अनुभव होते. पण कंत्राटी पद्धतीने यास बराच चाप बसला आहे. आपण जर योग्य ‘आऊटपुट’ दिला नाही तर आपण कंपनीच्या बाहेर घालविले जावू शकतो या सततच्या भीतिने कामगारांच्या वागणुकीत फरक पडू लागला आहे. पूर्वी कामगारांचे कामाचे तास निश्चित होते. साडेसहा ते सात तास काम केल्यानंतर सुटका होत असे. पण आता कॉल सेंटर, बँका, अनेक कंपन्या येथे कामाच्या तासांची निश्चिती नाही. कामावर जाण्याची वेळ निश्चित! बाहेर पडण्याची वेळ निश्चित नाही. कधी दहा तास, बारा तास काम करावे लागते. तरी कधी त्याहून अधिक! यामुळे तरुण पिढीच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी हल्ली ३० ते ४० वयोगटातील कामगार हृदयरोग, मधुमेह, पाठीची दुखणी अशा आजारांचे बळी पडू लागले आहेत. त्यामुळे याबाबत काही ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक आहेत. कामांच्या तासांची कमाल मर्यादा ठरविणे ही कामगारांच्या दृष्टीने काळाची गरज निर्माण झाली आहे. पूर्वी एकदा नोकरीला लागल्यावर कामगार ५८ किंवा ६० व्या वर्षानंतर निवृत्त होत असे व त्यानंतरचे जीवन तो मिळणार्‍या पेन्शनमधून किंवा भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम गुंतवून त्यातून मिळणार्‍या व्याजातून व्यथित करीत असे. सध्याच्या ‘सेट-अप’मध्ये नोकरीचा कालावधी इतका राहिलेला नसून ५० व्या वर्षाच्या सुमारासच नोकरीतून बाहेर पडावे लागते. त्यामुळे या कालावधीत जास्तीत जास्त पैसा कमविणे हे सध्याच्या कामगाराचे धोरण असते. सध्या तंत्रज्ञानाचा रेटा आहे. नवे तंत्रज्ञान आले की जुने कामगार ते जर आत्मसात करू शकले नाहीत तर त्यांना साहजिकच बाहेर पडून नवीन पिढीला वाव द्यावा लागतो.
भारतात सध्या जुनेच कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत. यापैकी प्रमुख कायदा म्हणजे औद्योगिक तंटा कायदा (इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऍक्ट), फॅक्टरी ऍक्ट, कामगार कायदा वगैरे वगैरे. हे कायदे सध्याच्या वातावरणानुसार, परिस्थितीनुसार बदलण्याची गरज आहे. हे केंद्र सरकार यात कामगारधार्जिणे बदल नक्कीच घडवेल. पण एकाच वेळी केंद्र सरकारकडून केवढ्या अपेक्षा करीत राहणार? या सरकारास याबाबत योग्य निर्णय घेण्यास नक्कीच वेळ द्यावा लागेल.
या देशात ‘बोनस’बाबत समान धोरण नाही. योग्य कायदा नाही. काही सरकारी कामगारांना बोनस मिळतो तर काहींना मिळत नाही. यात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे किंवा योग्य कायदा होणेही आवश्यक आहे. पेन्शनबाबतही तसेच. बर्‍याच सरकारी कर्मचार्‍यांना/कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. खाजगी कंपन्या पेन्शन देतच नाहीत. हा भेदभाव आहे. याबाबतही काही तार्किक नियम होणेही आवश्यक आहे. संपाबाबत कठोर नियम आवश्यक आहेत. सार्वजनिक वाहतूक, नागरी सेवा देणार्‍या यंत्रणांना संप करण्यास बंदीच केली पाहिजे. रीक्षा, टॅक्सी, बस संपावर जावून जनतेला वेठीस धरतात. यात वृद्धांची, रुग्णांची परवड होते. लोकांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अशा सार्वजनिक सेवा देणार्‍या यंत्रणांच्या संपावर या सरकारने बंदी आणावी. पाणी पुरवठा बंद करणे, कचरा न उचलणे असे संप करून काही नागरी संस्था लोकांच्या जीवनाशी खेळतात. अशा संपकरी कामगारांना चाप लावलाच पाहिजे. काही मते कमी होतील हे शासनाचे धोरण नसावे तर जनतेचे कल्याण हेच धोरण असावे तर लोकच म्हणतील ‘अच्छे दिन आ गए!’
‘अच्छे दिन आएंगे’ ही घोषणा ‘अच्छे दिन आ गए’ यात परावर्तित झाली तरच ते सरकारचे यश ठरू शकेल!