मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट; विविध उद्योग क्षेत्रातील घटकांसमवेत घेतली उच्चस्तरीय बैठक

राज्यात कामगारांचे शोषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नोकरीची शाश्वती नसल्याने स्थानिक युवक खासगी उद्योगांतील नोकऱ्यांमध्ये रुजू होण्याकडे दुर्लक्ष करतात. खासगी उद्योगांनी युवकांनी नोकरीची शाश्वती द्यावी. तसेच, स्थानिक कंत्राटदारांची नियुक्ती करावी. राज्य सरकारकडून खासगी क्षेत्रातील उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे युवकांनी आपल्या मानसिकतेमध्ये बदल करून खासगी नोकऱ्यांत रुजू व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केले.

पर्वरी येथे मंत्रालयात उद्योग क्षेत्रातील घटकांसमवेत एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीला कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, गोवा चेंबर अँड कॉमर्सचे अध्यक्ष तथा धेंपो उद्योगसमूहाचे चेअरमन श्रीनिवास धेंपो, कामगार आयुक्त लेविन्सन मार्टिन्स, ईपीएफओ अधिकारी, तसेच फार्मा, शिपिंग, पर्यटन, ऑटोमोबाईल आणि सेवा क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

या बैठकीत गोव्याच्या बदलत्या मनुष्यबळ आणि कौशल्यविकास गरजांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये कामगारांचे शोषण सहन केले जाणार नाही. कामगारांना योग्य पगार मिळाला पाहिजे. प्रशिक्षणार्थी कामगारांना सेवेत कायमस्वरूपी रुजू केले जाणार असेल, तर ठेवून घ्यावे; अन्यथा प्रशिक्षण कालावधीनंतर सेवेतून मुक्त करावे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांतील कामगारांना ईपीएफ योजना, प्रधानमंत्री विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. कामगारांना भेडसावणारी वाहतुकीची समस्या सोडविली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच कामगार खात्याकडून येत्या 1 जुलैपासून विविध उपक्रम सुरू केले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

खासगी नोकऱ्या का नको? कारणे शोधणार

स्थानिक युवक खासगी उद्योगांत का रुजू होत नाहीत, याच्या कारणांचा शोध घेऊन आवश्यक उपाययोजना हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले जाणार आहे. कामगार खात्याकडे गोमंतकीय बांधकाम कामगार, कामगार कल्याणासाठी सहाशे कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. यानिधीचा लाभ कामगारांना मिळवून दिला जाणार आहे. कामगार योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी नियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली खंत
गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत; पण स्थानिक युवक रोजगारात रुजू होण्यासाठी पुढे येत नाहीत, अशी खंत या बैठकीत उद्योग संघटनांनी व्यक्त आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.