पश्चिम आशियातील इराण – अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून भारतीय जनतेने सात प्रकारच्या उपाययोजना अंमलात आणण्याचे आवाहन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. 1. इंधनाचा वापर कमी करा, त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा शक्यतो वापर करा. 2. शक्यतो घरून काम करा, 3. सोन्याची खरेदी लांबणीवर टाका, 4. रासायनिक खतांचा वापर कमी करा, 5. स्वैपाकात खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, 6. विदेशात प्रवास किंवा पर्यटन टाळा आणि 7. स्वदेशीचा अवलंब करा, अशा सात सूचना पंतप्रधानांनी केल्या आहेत. कोणताही निर्णय जनतेवर लादण्याऐवजी स्वयंप्रेरणेने तो अमलात आणायचे आवाहन केले तर विचारी जनता त्या प्रयत्नांना साथ देते हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला एलपीजी गॅसवरील अनुदान त्यागण्याचे आवाहन केले होते, त्यानुसार लाखो कुटुंबांनी अनुदान त्यागले, ज्यामुळे गरिबांसाठीची उज्ज्वला योजना राबवणे सरकारला शक्य झाले. सध्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इतर देशांप्रमाणेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही मोठे संकट घोंगावत आहे. चार महत्त्वपूर्ण राज्ये व एक संघप्रदेशाची विधानसभा निवडणूक व्हायची असल्याने आजवर सरकारने जनतेला त्याची झळ बसू दिली नव्हती. मात्र, निवडणुका आटोपताच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत तब्बल नऊशे रुपयांनी वाढवली गेली. लवकरच इतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येणार आहेत. त्यामुळे सरकार जनतेच्या माथी मोठी दरवाढ मारू इच्छित नाही, परंतु सद्यपरिस्थितीत जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडल्याने भारतीय तेल कंपन्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे. इराण -अमेरिका युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल सत्तर डॉलर होता, तो आता एकशे सव्वीस डॉलरवर गेला आहे. भारत हा आपल्या इंधनाच्या एकूण गरजेपैकी नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के इंधन परदेशांतून आयात करतो हे लक्षात घेतले तर त्यापोटी आपले किती परकी चलन बाहेर जाते हे लक्षात येईल. सध्या सरकारने दरवाढ करू न दिल्याने भारतीय तेल कंपन्यांना दिवसागणिक कोट्यवधींचा तोटा सोसावा लागतो आहे. सद्यपरिस्थितीत तिन्ही तेल कंपन्या दर दिवशी तीस हजार कोटींचा तोटा सोसत आहेत. तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोलच्या दर लीटरमागे 24 रुपये, तर डिझेलच्या दर लीटरमागे 30 रुपये तोटा होतो आहे. पेट्रोल – डिझेलचा खप जेवढा जास्त, तेवढा तोटा अधिक असे हे गणित असल्याने जनतेने इंधनाचा वापर कमी केला तर अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होईल हे गणित पंतप्रधानांच्या या आवाहनामागे आहे. जनतेने खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केला, वर्क फ्रॉम होमद्वारे इंधन खर्च टाळला, तर इंधनाचा वापर कमी होईल व अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी होईल असे पंतप्रधानांना सुचवायचे आहे. कच्च्या तेलाच्या जोडीने आपण खाद्यतेलांपासून रासायनिक खतांपर्यंत अनेक संबंधित उत्पादनांची आयात करीत असतो. त्यामुळे स्वैंपाकघरातील खाद्यतेलापासून शेतीतील रासायनिक खतांपर्यंतचा वापर कमी व्हावा असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केलेले आहे. इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या जोडीने देशाच्या चालू खात्यावर ताण आणणारी दुसरी मोठी आयात म्हणजे सोने. भारतात होणाऱ्या एकूण आयातीच्या नऊ टक्के आयात ही केवळ सोन्याची असते. दरवर्षी भारतीय नागरिक आठशे टन सोने आयात करतात अशी अधिकृत आकडेवारी आहे. त्यामुळे तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आपले विदेशी चलन खर्च होते. परदेश प्रवासावरही मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक खर्च करतात. त्यामुळे हे विदेशी चलन वाचवण्यासाठी ह्या दोन्ही उपाययोजना साह्यकारी ठरू शकतील या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे आवाहन केलेले आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर विरोधी पक्षीयांनी मात्र सडकून टीका केलेली पाहायला मिळते. जनतेला अशा प्रकारचे आवाहन करण्याची वेळ येणे हे सरकारचे धोरणात्मक अपयश असून आर्थिक नियोजनाच्या अभावाची परिणती होय, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु येथे सत्ता कोणाची आहे हा विचार दुय्यम ठरायला हवा. विद्यमान जागतिक परिस्थितीचा विचार करता राष्ट्रहितार्थ अशा प्रकारच्या उपाययोजना स्वयंप्रेरणेतून करण्यात गैर काही नाही. सरकारकडून कोणतीही सक्ती होण्याऐवजी अशा प्रकारे स्वयंनिर्णयातून अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणे नेहमीच हितकर असते. अर्थात, सामान्य जनतेकडून त्याची अपेक्षा करताना सुरूवात नेतेमंडळींकडून व्हायला हवी. केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्री, खासदार व आमदारांनी आधी ही सुरूवात करावी आणि जनतेला आदर्श घालून द्यावा. जनता नक्कीच सकारात्मकतेने साथ दिल्यावाचून राहणार नाही.