>> मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशनकडून सरकारला 2 दिवसांची मुदत; पणजीतील आदिवासी कल्याण खात्याच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या (एसटी) प्रलंबित राजकीय आरक्षण प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन या संघटनेने काल पाटो-पणजी येथील श्रमशक्ती भवनातील आदिवासी कल्याण खात्याच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी आम्ही सरकारला दोन दिवसांची मुदत देत आहोत. या मुदतीत राज्य सरकारकडून आमच्या मागणीची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे, असा इशारा गोविंद शिरोडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिला.

राज्यातील आदिवासी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. राज्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याबाबत 9 महिन्यापूर्वी केंद्रीय पातळीवर विधेयक संमत करण्यात आले होते. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी देखील दिली आहे. तथापि, अजूनपर्यंत एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारकडून अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी आत्तापर्यंत तीन वेळा केंद्रीय कायदा मंत्री आणि सचिवांची गोव्यातील शिष्टमंडळाने घेतली आहे, तरीही एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याबाबत अंतिम आदेश जारी केलेला नाही, असे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.

एसटी समाजाला संवैधानिक अधिकार देण्यास वेळकाढूपणा केला जात आहे. केंद्रीय पातळीवर एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत विधेयक संमत झाल्यानंतर भाजप सरकारमधील नेत्यांनी आनंदोत्सव साजरा केली होता. पण, आता नऊ महिने उलटले तरी अंतिम प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला मतदारसंघ राखीव करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचना करणारा आदेश जारी करण्याची गरज आहे, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले. एसटी समाजाला सांविधानिक हक्कानुसार राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे. आम्ही आमचा हक्क घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.

भाजप सरकारमध्ये एसटी समाजाचे मंत्री, आमदार आहेत. त्यांच्याकडून एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत पुढाकार घेतला जात नाही. गोवा विधानसभेच्या आगामी 2027 च्या निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वेळीच आदेश जारी केल्यास एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. अन्यथा, एसटी समाजाला वर्ष 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहवे लागणार आहे, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.